मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईची तुलना “पाकव्याप्त काश्मीर’शी करण्याचे अभिनेत्री कंगना राणावतचे विधान चूकच होते. मात्र, मुंबई महापालिकेने सूडाच्या भावनेतूनच तिच्या कार्यालयाची तोडफोड केली, हे कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नसल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कंगनाने म्हटले आहे की, हा माझा एकटीचा विजय नसून, लोकशाहीचा विजय आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची कंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड अवैध ठरवली असून, महापालिकेने कंगणाला नुकसान भरपाई द्यायला सांगितले आहे. हायकोर्टानं दिलासा दिल्यानंतर कंगनाने ट्वीट करुन राज्य सरकार, मुंबई पोलिस तसेच मुंबई मनपावर टीकास्त्र डागलं आहे. हा व्यक्ती नव्हे तर लोकशाहीचा विजय आहे, असा पलटवार कंगनाने ठाकरे सरकारवर केला आहे.
कंगना ट्वीटमध्ये म्हणाली की, ‘ज्यावेळी एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात भूमिका घेते आणि त्यात ती जिंकते, तेव्हा तो विजय त्या व्यक्तीचा नसून लोकशाहीचा विजय ठरतो. त्या तणावाच्या काळात ज्यांनी मला धैर्य दिलं, त्यांचे धन्यवाद. माझ्या तुटलेल्या स्वप्नांचा उपहास केला त्यांचेही आभार, तुम्ही खलनायकाची भूमिका निभावली म्हणून मी हिरो ठरले आहे.’
महापालिकेद्वारे कंगनाला पाठवलेली नोटीसही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. तसेच कंगनाला कार्यालयाचा ताबा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कंगननानं तिच्या पाली हिलमधील बंगल्यावर मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वीकारली आहे. तिच्याविरोधात पालिकेनं केलेली कारवाई ही सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग करत केल्याचं स्पष्ट करत, पालिकेनं कंगनाला बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पाठवलेली नोटीस रद्द केली आहे. कंगनानं केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम जर आधीपासूनच तिथं उभं होतं तर मग त्यावर कारवाई नेमकी त्याच दिवशी कशी झाली? एका दिवसांत बीएमसीनं जेसीबी घेऊन ते बांधकाम पाडण्याची अतिघाई का केली?, यावरून नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरतंय असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणीच्यावेळी व्यक्त केलं होतं.
