मविप्र वाद : सरकारी पक्षाने आज सादर केले शपथपत्र !

जळगाव (प्रतिनिधी) माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन (girish mahajan), सुनील झंवर (sunil zavar) आणि महाजन यांचे समर्थक रामेश्वर नाईक (rameshwar naik) यांच्यावर नूतन मराठा संचालकांच्या दोन गटांमधील वादात एकाला धमकावल्याप्रकरणी कोथरूड पोलीस स्थानकात दाखल झालेल्या गुन्ह्याची फिर्याद रद्द करण्याच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनवाई सुरु आहे. याप्रकरणी आज सरकारी पक्षाने आज लेखी स्वरुपात आपले म्हणणे शपथपत्राच्या स्वरुपात दाखल केले.

काय म्हटलंय शपथपत्रात

विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी सांगितले की, सरकारी पक्षाने आज आपले म्हणणे न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सादर केलेले आहे. गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून गुन्ह्यात संशयितांविरुद्ध सबळ पुरावे असल्यामुळे फिर्याद रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावण्यात यावी. सदर गुन्ह्यात काही आरोपींना मोक्का लावण्यात आलेला आहे. मोक्का लावतांना किमान दोन गुन्हे आवश्यक असतात. परंतू संबंधितांविरुद्ध ३ गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे सातत्याने संघटीत गुन्हेगारी केली जातेय. या गुन्ह्यात पोलिसांनी लावलेला मोक्का कसा योग्य आहे?, हे देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण

मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादीत जळगाव (मविप्र) या संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी २०१८ मध्ये पुण्यात बोलावून चाकूचा धाक दाखवून मारहाण केल्याप्रकरणी अॅड. विजय पाटील यांनी रावेर तालुक्यातील निंभोरा पोलिस ठाण्यात ९ डिसेंबर रोजी माजी मंत्री गिरीश महाजन,सुनील झंवर, रामेश्वर नाईकसह २९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तक्रारदार अॅड. विजय पाटील यांनी आपल्या फिर्यादीत म्हटले होते की, मराठा विद्याप्रसारक सहकारी समाज मर्यादित संस्थेचे संचालक आहेत. त्यांना आरोपींनी पुण्यात संस्थेचे कागदपत्रे देण्याच्या बहाण्याने बोलावून घेतले. पुण्यात आल्यानंतर त्यांना शिवीगाळ करत दमदाटी करण्यास सुरुवात केली. त्यांना एका कारमध्ये जबरदस्तीने बसवून सदाशिव पेठेतील एका फ्लॅटवर घेऊन गेले. त्या ठिकाणी त्यांना डांबून ठेवले. यानंतर त्यांना मारहाण करत गळ्याला आणि पोटाला चाकू लावला. तक्रारदार यांच्यासोबत असलेल्याला देखील त्यांनी याठिकाणी डांबले. तर सर्व संचालकांचे राजीनामे आणले नाही तर एमपीडीएच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत पाच लाख रुपयांची खंडणी घेतली. त्यानंतर जळगाव येथे जाऊन संस्थेत घुसून तोडफोड केली. तर त्यांच्या खिशातील पैसे आणि सोन्याचे दागिने लुटले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यावर गिरीश महाजन आणि रामेश्वर नाईक या दोघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

काय म्हणणे आहे गिरीश महाजन यांच्या वकिलांचे !

गिरीश महाजन यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. केवळ त्यांच्या नावाचा दाखला देऊन धमकावले जात असून तक्रारदाराने खोटी कथा तयार केली आहे, असा दावा महाजन यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला आहे. शिवाय गुन्हा तीन वर्षांनी दाखल करण्यात आला. एवढय़ा विलंबाचे कारणही तक्रारदाराने दिलेले नाही. त्यामुळे तो रद्द करण्याची मागणी महाजन यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये घडलेल्या कथित घटनेवर आता डिसेंबरमध्ये फिर्याद देण्यात आली, असा युक्तिवाद देखील महाजन यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला आहे.

गिरीश महाजन यांना उच्च न्यायालयाने दिला होता दिलासा

पुण्यातील कोथरूड पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या तीन वर्षापूर्वीच्या फौजदारी फिर्यादीमध्ये भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला होता. या प्रकरणात येत्या ७ जानेवारी पर्यंत महाजन यांच्यासह दोघांविरोधात कठोर कारवाई करु नये, असे आदेश न्यायालयाने पुणे पोलिसांना दिले होते.

छळवणूकीचा घटनाक्रम तेव्हापासून तर आतापर्यंत : विजय पाटील

आपण सात पानांची फिर्याद दिली असून पोलिसांच्या ऑनलाईन पोर्टलवर दीड पानांची एफआयआर दिसत आहे. त्यामुळे माजी मंत्री गिरीश महाजन हे तीन वर्षापूर्वीच्या घटनेचा गुन्हा आता दाखल केला असं म्हणताय. परंतु गुन्हा तीन वर्षापूर्वीच्या घटनेचा नव्हे, तर आमच्या छळवणूकीचा घटनाक्रम तेव्हापासून तर आतापर्यंत अर्थात २०१९ च्या अखेरपर्यंतचा असल्याचा खुलासा एका पत्रकार परिषदेत अॅड. विजय पाटील यांनी केला होता. फौजदारी गुन्हा हा कधीही आणि कुठेही दाखल करता येतो. २०१९च्या अखेर पर्यंत गिरीश महाजन हे राज्याचे महत्वाचे मंत्री होते. यामुळे पोलीस त्यांच्याविरुद्ध फिर्याद घेणार नाहीत हे मला माहित होते. तसेच आमच्या छळवणूकीचा घटनाक्रम तेव्हापासून तर आतापर्यंत अर्थात २०१९ च्या अखेरपर्यंतचा असल्याचेही अॅड. विजय पाटील यांचे म्हणणे आहे.

या ९ जणांना लागलेला आहे मोक्का

या गुन्ह्यात २९ संशयित असून त्यापैकी तानाजी केशव भोईटे, वीरेंद्र रमेश भोईटे, जयंत फकीरराव देशमुख, जयवंत पांडुरंग येवले, भगवंतराव जगतराव देशमुख, गोकुळ पीतांबर पाटील, बाळू गुलाबराव शिर्के, महेंद्र वसंतराव भोईटे व शिवाजी केशव भोईटे या नऊ जणांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम १९९९चे कलम २३ (१) (अ) म्हणजेच ‘मकोका’प्रमाणे कलम वाढवण्यात आले आहे.

मागील तारखेला नेमकं काय झालं होते कोर्टात

या याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. कोतवाल यांच्या खंडपीठात याबाबत सुनवाईत मागील तारखेला कोर्टात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पुन्हा एकदा आपला म्हणणे सादर केले होते. तसेच तानाजी भोईटे, शिवाजी भोईटे यांनी अटकेपासून संरक्षण मागितले होते. त्यानंतर विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी या गुन्ह्यात मोक्काचे कलम लावण्यात आले असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबतच्या आदेशाची प्रत देखील त्यांनी खंडपीठासमोर सादर केली. तसेच गुन्हा गंभीर आल्यामुळे कुणाला ही दिलासा देऊ नये, असा जोरदार युक्तिवाद केला होता.

मोक्का लागलेल्या गुन्ह्यात कोणताही दिलासा देता येत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. तसेच या गुन्ह्यातील ९ जणांवर ‘मकोका’ लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आपण याचिका काढून घ्यावी, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केल्याची माहिती अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी दिली होती. त्यानुसार सोमवार (दि. २० डिसेंबर) रोजी सुनवाई होत यावर अंतिम निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. तर दुसरीकडे फिर्यादी अॅड. विजय पाटील यांच्यावतीने अॅड. नितीन गवारे-पाटील यांनी मागील तारखेला न्यायालयात बाजू मांडली होती. त्यांनी सांगितले की, गिरीश महाजन व इतरांना दिलासा देतांना हायकोर्टाने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नव्हते. गुन्हा गंभीर असून ९ जणांना मोक्का लागलेला आहे. त्यामुळे गुन्ह्यातील कुणालाही दिलासा देऊ नये, असा युक्तिवाद अॅड. गवारे-पाटील यांनी केला होता. दरम्यान, या याचिकेवर आता १२ जानेवारीला सुनवाई होणार आहे.