नाशिक (वृत्तसंस्था) राज्यामध्ये मशिदीवर भोंग्याचा वाद सुरू असताना नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. नाशिकमधील (Nashik) ३ मे पर्यंत मशीदच नव्हे, तर सर्व धार्मिक स्थळांवरच्या भोंग्यांना परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यानंतर पोलिसांकडून (police) कारवाई करण्यात येणार आहे. नाशिक पोलीस आयुक्त (Commissioner) दीपक पांडे यांच्या या आदेशाची आता चर्चा सुरू आहे.
नाशिक पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, मशिदीच्या 100 मीटर परिसरात हनुमान चालीसा म्हणण्यास परवानगी नाही. त्याशिवाय, कोणाला हनुमान चालीसा लावायची असल्यास देखील पोलीस आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असणार आहे. नाशिकमध्ये सर्वच प्रार्थनास्थळावरील भोंग्यांना पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. 3 मे पर्यंत मशीदच नव्हे तर सर्वच धार्मिक स्थळांवरच्या भोंग्यांची परवानगी घ्यावी लागणार. त्यानंतर जर 3 मे नंतर प्रार्थनास्थळावर विनापरवानगी भोंगे असतील तर त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
भोंगे असलेल्या प्रार्थनास्थळांना आवाजाची पातळी ठरवावी लागणार
नाशिक पोलीस आयुक्तालयाने काढलेल्या आदेशानुसार, ध्वनीक्षेपकाबाबत सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश आणि त्याअनुषंगाने राज्य सरकारचे आदेश यानुसार, आवाजाची पातळी ठरवण्यात आली आहे. या आवाजाची पातळी औद्योगिक, निवासी, व्यावसायिक, शांतता क्षेत्रासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार भोंगे असलेल्या प्रार्थनास्थळांना आवाजाची पातळी ठरवावी लागणार आहे.
मशिदीजवळ हनुमान चालीसेला विरोध
मशिदीच्या 100 मीटर हद्दीत हनुमान चालीसा म्हणण्यास मनसेला मनाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मशिदीसमोर हनुमान चालीसा पठणाचा प्रस्थापित प्रथांचा अधिकार नसून तो फक्त सामाजिक आणि धार्मिक तंटा निर्माण करण्याच्या हेतूने करण्यात आल्याचे पोलिसांनी म्हटले. नाशिक पोलिसांच्या आदेशानुसार, मशिदीच्या 100 मीटर परिसरात भोंग्याद्वारे अजानच्या 15 मिनिटे आधी व अजान संपल्याच्या 15 मिनिटानंतर हनुमान चालीसा, भजन, गाणे किंवा भोंगे वाजवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
कायदेशीर कारवाई काय?
नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत असणाऱ्या मशीद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च व इतर धार्मिक स्थळ, आस्थापनांना पोलीस आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. लेखी अर्जानंतर भोंगे लावण्याची परवानगी मिळणार आहे. विनापरवानगी भोंगे असलेल्या प्रार्थनास्थळावर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये किमान चार महिने ते एक वर्षाचा कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.