नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात नवीन मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या असून त्यात त्यांनी बलात्काराच्या प्रकरणांची दोन महिन्यांच्या आत चौकशी पुर्ण करण्याचाही आदेश दिला आहे. तसेच कोणत्याही पीडित महिलेचा मृत्यपुर्व जबाब केवळ त्यावेळी तेथे न्यायाधिश उपस्थित नव्हते, या कारणावरून फेटाळता येणार नाही असेही गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
उत्तरप्रदेशात हाथरस येथे दलित मुलीवर सामुहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्याचा जो प्रकार घडला आहे, त्या प्रकरणावरून संपुर्ण देशभर निदर्शने आणि मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले होते त्याची दखल घेत गृहमंत्रालयाने या नव्या सुचना जारी केल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचारांचे प्रकरण आपल्या हद्दीत घडले नसेल तरीही पोलिसांनी त्या विषयी गुन्हा नोंदवून घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या संबंधात प्रचलीत कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही सर्व पोलिसांना करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये गलथानपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही गृहमंत्रालयाने दिला आहे. गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे की, सीआरपीसीच्या कलम 173 मध्ये बलात्काराच्या तक्रारीचा तपास दोन महिन्यात पुर्ण करण्याची सूचना आहे.
बलात्काराची तक्रार आल्यानंतर 24 तासांच्या आत संबंधीत पीडितीची रजिस्टर वैद्यकीय व्यावसायिका-कडून तपासणी करण्याची कायदेशीर तरतूद सीआरपीसीच्या कलम 164 अ मध्ये आहे त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी असेही गृहमंत्रालयाने सुचवले आहे. पुराव्याच्या कायद्यानुसार मृत व्यक्तीने दिलेला लेखी अथवा तोंडी जबाब हा सदर प्रकरणात सबळ पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा असेही सर्व राज्यांना या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुचवण्यात आले आहे. पीडित महिलेचा मृत्यपुर्व जबाब हा तांत्रिक चुकांचे कारण दाखवून नाकारता येणार नाही असेही गृहमंत्रालयाने बजावले आहे.
