मुंबई (वृत्तसंस्था) एक समान नागरी कायदा करायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या प्रक्रियेत काही लोक या कायद्याला विरोधही करतील आणि काही लोक त्याचे समर्थनही करतील. कारण, प्रत्येकाला कायदा समजत नाही. असे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी सांगितले. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआय) संसदेत समान नागरी संहितेचे (Same civil law) समर्थन करेल, असंही ते म्हणाले.
संसदेत समान नागरी कायदा आणल्यास त्यांचा पक्ष सरकारला पाठिंबा देईल. सरकार जो काही निर्णय घेईल, आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. कारण, मी सरकारमध्ये आहे आणि संमती देण्याची जबाबदारी आमची आहे. त्यामुळे आमचा पक्ष समान नागरी संहिता कायद्याला पाठिंबा देईल, असे रामदास आठवले एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले.
समान नागरी संहितेला एक असंवैधानिक आणि अल्पसंख्याक विरोधी पाऊल म्हणून संबोधून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मंगळवारी कायदा आणण्यासाठी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या वक्तृत्वावर टीका केली. एआयएमपीएलबीने केंद्राला समान नागरी संहिता लागू न करण्याचे आवाहन केले.
हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसह काही भाजपशासित राज्यांनी समान नागरी संहिता लागू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आठवले यांचे वक्तव्य आले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने सत्तेत आल्यास UCC लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
