जळगाव (प्रतिनिधी) १ नोव्हेंबर २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या काळात कांदाचे भाव कमी असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला होता म्हणून महाराष्ट्र सरकारने २००रूपये प्रति क्विंटल अनुदान दिले. तसा जीआर पारीत केला. त्यानुसार एका कृषी उत्पन्न बाजार समीतीला त्रीस्तरीय समीती बनवली. ज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे सचिव उमेश राठोड, ऑडिटर आर.डी.पाटील व सहाय्यक निबंधक जी एच पाटील यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे आता कांदा अनुदान मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिवराम पाटील यांनी केली आहे.
सचिव राठोड यांनी एकूण ४५३१ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव समीती समोर मांडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून वैयक्तिक अर्ज घेण्याची गरज पडली नाही. शेतकरीकडे कांदा विक्री केल्याची पावती आहे. त्याची मुळ प्रत बाजार समीतीला आहे. ज्यांच्या कडे या कालावधीत कांदा विक्रीची पावती आहे, ते अनुदानास पात्र आहेत. पण या समीतीने ४५३१ पैकी एकाही शेतकरीला अनुदान पात्र ठरवले नाही. का? तसेच कारणाने अशी दिली.
१) अर्ज १५-४-२०१९ नंतर आला. ही सबब चुकीची आहे. कारण, सचिवाने जी यादी सादर केली. ती तपासणी साठी ग्राह्य मानली तर १५-४-२०१९ नंतर अर्ज आला, अशी सबब चुकीची आहेच.
२) आडत्याने सौदा पावती व हिशेब पावतीची नोंद दाखवली नाही. नोंद क्रमवार नाही. ही सबब शेतकऱ्यांशी असंबद्ध आहे. कारण अशी नोंद ठेवणे शेतकऱ्यांची जबाबदारी नाही.
३) बाजार समीतीच्या गेटवर वाहन, ट्रेकर्स ची नोंद नाही. ही नोंद करणे बाजार समीती कर्मचारीची आहे. शेतकऱ्यांची नाही.
४) शेतकरीच्या सातबारा वर कांदा पीकपेरा लावला नाही. हे काम तलाठीचे आहे. शेतकरीचे नाही. यासाठी शेतकरीला अनुदानासाठी वंचित ठेवणे न्यायपुर्ण नाही. सातबारा वर पीकपेरा लावण्याची जबाबदारी शेतकरीची मानत असाल तर तसा आदेश द्या. म्हणजे शेतकरी ने लावलेला पीकपेरा ग्राह्य माना, म्हणजे तलाठीचे कामाचा बोझा कमी होईल. तलाठी रेतीचोरी ट्रेकर्स पकडायला मोकळा होईल.
५) तत्कालीन सभापती स्व. उदय वाघ यांनी खोट्या पावत्या बनवल्या. होते सबब आक्षेपार्ह आहे. तसे असेल तर सभापती व संचालक मंडळावर दप्तर मधील हेराफेरी चा गुन्हा नोंदवला पाहिजे. का नोंदवला नाही?
६)फक्त अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समीतीला ४५३१ विक्री पावती खोटी बनली असेल, एकही खरी नसेल तर, कशाला हवी कृषी उत्पन्न बाजार समीती? बरखास्त करा, बंद करा, जे मोदी सरकारने केले ते स्विकारा.
७) सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आधिकार क्षेत्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समीती खोटी, बोगस, भ्रष्ट असेल तर केंद्राने पारीत केलेल्या कृषी विधेयकाला विरोध करणे चुकीचे आहे. अनैतिक आहे.
८) महाराष्ट्रात कृषी मंत्री सेनेचे दादा भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील राष्ट्रवादीचे, अमळनेरचे आमदार अनिल पाटील राष्ट्रवादीचे, तरीही अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समीती म्हणजे हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला असेल, जेथे माल विकला तर विक्री पावती बोगस समजून शेतकऱ्यांना अनुदान नाकारले असेल तर या मंत्र्यांचा आणि आमदाराचा काय उपयोग? का निवडून दिले यांना? का मंत्री बनवले यांना?
राष्ट्रवादीचे प्रदेश अध्यक्ष ना.जयंत पाटलांना आम्ही हे निवेदन दिले. तेथे हजर आमदार अनिल पाटील, माजी आमदार सतीष पाटील, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, जिल्हा अध्यक्ष रवींद्र पाटील यांनी तरी याची दखल घेतली पाहिजे. आमदार आणि मंत्री ला हा विषय कळत नसेल किंवा कळत असूनही वळत नसेल तर जयंत पाटलांचा दौरा कोणासाठी होता? त्यात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे काय मतलब?, बैनरवर फोटो लावला नाही म्हणून जळगावच्या लेवाभवनमध्ये जयंत पाटलांसमोर एक तास वाद घालणाऱ्या नेत्यांनी शेतकरीच्या हितासाठी अर्धा तास तरी संवाद केला पाहिजे का नाही?, आम्ही जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे, आमदारांकडे कांदा अनुदानाचा प्रश्न मांडलेला आहे. ज्याला कळला असेल त्यांनी मदत करावी. ज्याला कळला नसेल त्यांनी पुन्हा समजून घ्यावा. ज्यांना कळला असेल परंतु शेतकऱ्यांना अनुदान मिळू देण्याची मानसिकता नसेल त्यांनी जाहीर सांगावे कि,आम्ही शेतकरीला अनुदान मिळू देणार नाहीत.
केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या कृषी विधेयकाला विरोध करण्याआधी आपण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना अनुदान वाचून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवत आहोत का? याची पुन्हा खात्री करावी. कृषी उत्पन्न बाजार समीती भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला असेल तर शेतकऱ्यांचे हित जोपासत नसेल तर, होऊ द्या बरखास्त!, अमळनेरचे आमदार अनिल पाटील, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषीमंत्री दादा भुसे हे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास सहमत नाहीत किंवा सक्षम नाहीत. असे या उदाहरणावरून सिद्ध होत आहे. तसेच महाआघाडी सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समीती चालवण्यास सक्षम नसेल किंवा पात्र नसेल तर कशाला हव्यात बाजार समीत्या?होऊ द्या बंद !, अशी मागणी शिवराम पाटील यांनी केली आहे.
