जळगाव (प्रतिनिधी) सन-२०२२ मध्ये मुदती संपणाऱ्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांकरिता प्रारूप प्रभाग रचनेचे तयार करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया व नागपूर वगळून इतर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
१. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची मुदत संपण्यापूर्वी त्यांची सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
२. जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या निश्चित करण्याची कार्यपध्दती महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार विभाग आणि निवडणूक घेणे) नियम, १९६२ मधील नियम २अ मधील तरतुदीनुसार करण्यात येत असून जिल्हा परिषद सदस्य संख्या निश्चितीसाठी लगतपूर्वीच्या जगणनेची आकडेवारी तात्पुरती किंवा अंतिमतः प्रसिध्द करण्यात आलेली लोकसंख्या म्हणजेच २०११ च्या जनगणना विचारात घ्यावयाची असून आपल्या कार्यालयाकडून प्राप्त जिल्हा परिषद ग्रामीण क्षेत्रातील लोकसंख्येनुसार अनुज्ञेय ठरत असलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समितीनिहाय निर्वाचक गणांचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट-क मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. सदरचे परिशिष्ट-क तपासून त्याबाबत कोणतीही शंका असल्यास तात्काळ राज्य निवडणूक आयोगाकडे संपर्क साधावा व योग्य ते फेरबदल राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत. तसेच जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणाची परिशिष्ट-अ व ब मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रारुप प्रभाग रचना तयार करण्यात यावी.
३. राज्य शासनाने महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. सन २०२१ चा दि. २३ सप्टेंबर, २०२१ द्वारे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा आरक्षण तसेच एकूण आरक्षण ५० टक्केबाबत संबंधित अधिनियमामध्ये सुधारणा केली असून त्यास मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्र.११७४४/२०२१ द्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. सदर याचिकेत दि. २२/१०/२०२१ रोजीच्या अंतरीम आदेशान्वये सदर याचिका प्रलंबित असताना आयोगातर्फे करण्यात आलेली कोणतीही कार्यवाही या याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहील, असे मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सदर निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने प्रारूप प्रभाग प्रसिध्दी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमामध्ये त्याबाबत सूचना देण्यात येतील.
४. प्रभाग रचनेची तयारी सुरू करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात येत आहे. सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील कार्यवाही करावयाच्या टप्यांचे प्रारूप प्रभाग रचना करताना पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्टांसह प्रभाग रचनेबाबत आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना मा. न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि प्रभाग रचना नियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
५. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील मागील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर अधिसूचनेन्वये हद्दीत झालेले बदल (क्षेत्र समाविष्ट करणे अथवा वगळणे), विकासाच्या योजनांमुळे झालेले भौगोलिक बदल उदा. नवीन रस्ते, पुल, इमारती इत्यादी विचारात घेण्यात यावे.
६. वरील परिस्थिती लक्षात घेता प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी सध्या प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्यात यावी. सदर प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही ही दिनांक ३०/११/२०२१ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी. सदर कार्यवाही पूर्ण होताच आयोगाला तात्काळ ई-मेलद्वारे त्वरित अवगत करावे, जेणेकरून पुढील कार्यवाही सुरू करता येईल. आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, प्रभाग रचना करताना याची गोपनियता न राखणे, नियमांचे काटेकोर पालन न होणे, प्रारूप प्रभाग रचनेविरूध्द वाढणाऱ्या हरकतींची संख्या अंतिम प्रभाग रचनेविरूध्द दाखल होणाऱ्या वाढत्या रिट याचिकांची संख्या व त्यामुळे उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वामुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम स्वतंत्रपणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येईल.
