नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात सरकारला कोरोना स्थिती व इंधन दरवाढीवरून घेरण्याची रणनिती विरोधकांनी आखली आहे. सरकारने या अधिवेशनात १७ विधेयके सादर करण्याची तयारी केली आहे.
कोरोनाकाळातील गैरव्यवस्थापनाच्या मुद्दय़ावरून सरकारची कोंडी करण्याचे संकेत विरोधकांनी दिले आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान सुविधांची कमतरता आणि राज्यांच्या लसपुरवठय़ावरून विरोधकांनी सरकारवर आधीच टीकास्त्र सोडले आहे. अधिवेशनात ही टीका अधिक धारदार असेल, असे संकेत आहेत. इंधन दरवाढ, घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत झालेली वाढ या मुद्दय़ांवरही काँग्रेससह विरोधक आक्रम होण्याची चिन्हे आहेत.
या अधिवेशनात सरकार १७ नवी विधेयके मांडणार आहे. त्यातील तीन विधेयके आधी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशासंबंधी आहेत. अत्यावश्यक संरक्षण सेवेतील कोणालाही संप पुकारता येणार नाही, असा अध्यादेश ३० जून रोजी जारी करण्यात आला होता.
सरकार चर्चेस तयार
पंतप्रधान संसदेच्या अधिवेशनात विविध विषयांवर सरकार व्यापक, अर्थपूर्ण चर्चेस तयार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले. या बैठकीत ३३ पक्षांचे खासदार उपस्थित होते. संसदेत विविध विषयांवर लोकप्रतिनिधी, विशेषत: विरोधकांच्या सूचना महत्त्वपूर्ण आहेत, असे मोदी म्हणाले.
पंतप्रधानांची केवळ तीन मिनिटे उपस्थिती असल्याने उघड नाराजी
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला प्रथेप्रमाणे होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेरची केवळ तीन मिनिटे उपस्थित राहिल्याने विरोधकांनी संताप व्यक्त केला. काही नेत्यांनी पंतप्रदानांच्या समोरच ही नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे हे अधिवेशन अदिक वादळी होण्याची शक्‍यता बळावली आहे.
