नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशातील गरीब व गरजू नागरिकांसाठी रेशन कार्ड (Ration Card) म्हणजे जगण्याचा आधार आहे. खरं तर कोविड काळापासून त्याची जास्तच प्रचिती आली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात अपात्र नागरिक बनावट पद्धतीनं तयार केलेल्या रेशन कार्डच्या माध्यमातून शासकीय रेशन योजनेचा लाभ घेत असल्याचं समोर आल्याने सरकारने यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशात लाखो अपात्र नागरिक बनावट रेशन कार्ड तयार करून घेऊन रेशन योजनेचा लाभ घेत आहेत. अशा लोकांचं रेशन थांबवण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमातील काही नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार अपात्र नागरिकांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाणार आहे. या अनुषंगाने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आणि उत्तराखंड सरकारने आपापल्या राज्यात रेशन कार्ड तपासणीचे आदेश दिले आहेत. तसेच रेशन योजनेसाठी पात्र नसलेल्या सर्व रेशन कार्डांची तपासणी करून ते रद्द करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशात बनावट पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या रेशन कार्डांची तपासणी केली जात आहे. यासाठी राज्य सरकारने ज्यांचे रेशन कार्ड बनावट पद्धतीनं तयार केलं गेलं आहे किंवा जे रेशन कार्डद्वारे मोफत रेशन मिळणास पात्र नाहीत, अशा अपात्र रेशन कार्डांबाबतची माहिती प्रत्येक जिल्ह्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून मागवली आहे.
बिहार सरकारने देखील अपात्र नागरिकांच्या बनावट पद्धतीनं तयार केल्या गेलेल्या रेशन कार्डांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहे. राज्यातले जे नागरिक रेशन योजनेसाठी पात्र नाहीत, अशा सर्व नागरिकांच्या रेशन कार्डाची तपासणी केली जाईल. तपासणीत अपात्र आढळणाऱ्या सर्व नागरिकांवर योग्य ती कारवाई करत त्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाईल, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. जनसत्ताच्या एका वृत्तानुसार, बिहार सरकारच्या अन्न सचिवांनी सांगितलं, राज्यात चुकीच्या पद्धतीनं तयार करण्यात आलेल्या रेशन कार्डांच्या तपासणीसाठी मोहिम सुरू आहे. ही मोहिम 31 मे 2022 पर्यंत चालेल. याबाबत बिहारमधल्या सर्व डीएमना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वृत्तानुसार, ज्या नागरिकांकडे चारचाकी वाहनं, शस्त्र परवाना आहे, घरात एसी आहे, तसेच जे सरकारी नोकरी करतात, घरातील एखादी व्यक्ती कर भरते, ज्यांच्याकडे अडीच एकरापेक्षा अधिक जमीन आहे आणि ज्यांचं मासिक वेतन 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व नागरिकांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाणार आहे. जे नागरिक शासकीय विभागांमध्ये कॉन्ट्रॅक्टवर कार्यरत आहेत आणि या योजनेसाठी अपात्र आहेत, त्यांचेही रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहेत, असं बिहारमधल्या सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे.
