मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यासह नाशिक विभागात अनेक ठिकाणी बनावट प्रस्तावांवर शिक्षकांना मान्यता तसेच शालार्थ क्रमांक देताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण उजेडात आले होते. यात जळगाव जिल्ह्यातील सात शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ क्रमांक देण्यामध्ये झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात विधानमंडळात भडगाव-पाचोरा आमदार किशोर पाटील व इतर विधानसभा सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेवेळी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सभागृहामध्ये नाशिक विभागातील तसेच राज्यामध्ये गेल्या एक वर्षामध्ये देण्यात आलेल्या सर्व शालार्थ क्रमांकांबाबत सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतू आता चौकशी समितीची पुनर्रचना केल्याचा शासन अध्यादेश नुकताच काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र विधानमडळात किशोर पाटील व इतर विधानसभा सदस्य यांनी जळगाव जिल्हयातील सात शिक्षण संस्थामधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शालार्थ क्रमांक देण्यामध्ये झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केलेली होती. सदर लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेवेळी शालेय शिक्षण मंत्री शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सभागृहामध्ये नाशिक विभागातील गेल्या एक वर्षामध्ये देण्यात आलेल्या सर्व शालार्थ क्रमांकाबाबत चौकशी करुन संबंधिताविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. तसेच राज्यामध्ये गेल्या एक वर्षामध्ये देण्यात आलेल्या शालार्थ क्रमांकाबाबतही सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिलेले होते. त्यानुसार नाशिक विभाग तसेच राज्यामध्ये शालार्थ क्रमांक देताना झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली होती. परंतु सदर समितीच्या कामाची व्याप्ती व येणा-या अडचणी विचारात घेता सदर समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार नाशिक विभागातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शालार्थ क्रमांक देताना तसेच राज्यात मागील एका वर्षात शालार्थ क्रमांक देताना झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या चौकशी समितीची पुनर्रचना पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे.
पथक क्र.१
विभाग नाशिक, जिल्हा नंदूरबार (प्राथमिक ४९ + माध्यमिक ५१६ = अंदाजे एकूण ५६५) जिल्हा धुळे (प्राथमिक ११० + माध्यमिक ४३७ = अंदाजे एकूण ५४७) अंदाजे एकूण १११२
१ दिनकर टेमकर, शिक्षण सह संचालक (प्राथ.) प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे प्रमुख
२ अरुण धागणे, शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण), जि.प, नागपूर सदस्य
३ दिपक माळी, सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे सदस्य
४ सुरेश वाघमोडे, अधीक्षक, शालेय पोषण आहार कक्ष, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे सदस्य सचिव
पथक क्र.२
विभाग नाशिक, जिल्हा जळगांव (प्राथमिक २९७ + माध्यमिक ५९९ = अंदाजे एकूण ८९६)
१ महेश पालकर, शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई प्रमुख
२ वैशाली झनकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प., नाशिक सदस्य
३ अनिल शहारे, उप शिक्षणाधिकारी(माध्यमिक), नाशिक सदस्य सचिव
पृथक क्र.३
विभाग नाशिक, जिल्हा नाशिक (प्राथमिक ३३५ + माध्यमिक ९८७ = अंदाजे एकूण १३२२)
१ शरद गोसावी, विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, विभागीय कार्यालय, अमरावती प्रमुख
२ मोहन देसले, शिक्षणाधिकारी, निरंतर शिक्षण, जि. प. औरंगाबाद सदस्य
३ प्रफुल्ल शहा, अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे सदस्य
४ दिपक पाटील, अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे,सदस्य सचिव
पथक क्र.४
उच्च माध्यमिक विभाग नाशिक शालार्थ आयडी तपासणी (एकूण ८०४) व उर्वरित विभागातील शालार्थ आय.डी. तक्रारी.
१) दत्तात्रय जगताप, शिक्षण संचालक, प्राथमिक, पुणे प्रमुख
२) अनिल गुजाळ, सहाय्यक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे सदस्य
३) महेश चोथे, सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे सदस्य
४) गणेश खाडे, अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे सदस्य
५) संजय गंभीर, अधीक्षक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे
६) अमोल पवार, अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे
पथक क्र.५
उर्वरित विभागातील (विभाग नाशिक व्यतिरिक्त) (प्राथमिक व माध्यमिक शालार्थ आय.डी. तक्रारी.
१) कृष्णकांत पाटील, विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, नाशिक विभाग, नाशिक प्रमुख
२) स्मिता गौड, सहाय्यक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे सदस्य
३) शशिकांत चिमणे, अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे सदस्य सचिव
१. सह संचालक दर्जाच्या अधिकार्यांनी मान्यता दिलेल्या शालार्थ आय डी बाबत तक्रारी आल्यास अशा तक्रारींची चौकशी श्री.जगताप, शिक्षण संचालक, प्राथमिक, पुणे यांच्या चौकशी पथकाने करावी.
२. समिती त्यांच्या स्तरावर अन्य सदस्यांचा अंतर्भाव करु शकेल. तसेच प्रत्येक चौकशी पथकास लिपिक व अन्य कर्मचारीवर्ग आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून देणेबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांनी कार्यवाही करावी.
३. तसेच सदर चौकशी अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे दिलेल्या चौकशीचे काम प्राधान्याने ३ महिन्यात तपासून अहवाल सादर करावा. सदर चौकशीचे काम लवकर होण्यासाठी पथक क्र. १ ते ४ पथकातील प्रमुख वगळता अन्य अधिकारी/कर्मचार्यांच्या सेवा प्रथमतः ३ महिन्याच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहित करुन आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत, आवश्यकतेनुसार सदर कालावधीत वाढ करण्यात येईल. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहित करण्यात येणार असल्याने त्यांच्या वेतनादी विषयक बाबी मूळ कार्यालयाकडून हाताळण्यात येतील. सदर कालावधीत त्यांच्याकडे असणाऱ्या त्यांच्या मूळ कार्यभारापासून त्यांना कार्यमुक्त केल्याने आयुक्त (शिक्षण) यांनी त्यांचा मूळ कार्यभार तात्पुरत्या स्वरुपात अन्य व्यक्तीकडे सोपविण्यात यावा.
४. चौकशी पथक क्र. १ ते ४ कडून दिनांक २०/३/२०१९ ते दि. १४/८/२०२० पर्यंत दिलेल्या शालार्थ आय.डी. ची चौकशी व चौकशी पथक क्र. ५ कडून दिनांक २०/३/२०१९ ते दि.३१/१०/२०२० पर्यंत विभागातील प्राप्त शालार्थ आय.डी. तक्रारींची चौकशी करण्यात येणार आहे.
बनावट प्रस्तावाद्वारे शालार्थ क्रमांक मिळविले
राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, जिल्हा परिषद, महापालिका व पालिका शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्यासाठी शासन निर्णय ७ नोव्हेंबर २०१२ अन्वये शालार्थ संगणकीय प्रणाली लागू करण्यात आली होती. २० मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये शालार्थ क्रमांक देण्याचे अधिकार त्याच विभागातील शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेल्या वैयक्तिक मान्यतेच्या बाबतीत विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ, तसेच पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकाचे नाव शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक (प्राथमिक/माध्यमिक) यांना प्रदान करण्यात आले होते. त्यानुसार शिक्षक मान्यता व शालार्थ करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक वापरत आहेत. राज्यासह नाशिक विभागात जळगाव जिल्ह्यातील काही शाळांनी बनावट प्रस्तावांच्या आधारे अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बनावट प्रस्तावाद्वारे शालार्थ क्रमांक मिळविल्याची बाब उघडकीस आली होती.
