जळगाव (प्रतिनिधी) : जळगाव महानगरपालिकेची महासभा गुरुवारी नागरी प्रश्न, प्रशासनाच्या कार्यपद्धती आणि विविध प्रलंबित विषयांवरून चांगलीच वादळी ठरली. शहरातील गाळेधारकांकडे महानगरपालिकेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी अडकून पडली असून, ती तातडीने वसूल करून शहर विकासासाठी वापरण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नगरसेविका वैशाली पाटील यांनी महासभेत केली. यासोबतच महासभेत बीव्हीजी कंपनीच्या कचरा संकलनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले, नगरसेवकांच्या तक्रारींची गोपनीयता न राखणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर टीका करण्यात आली आणि बहुचर्चित ख्वाजामियाँ जागा प्रकरणात विशेष तपास पथक (एसआयटी) चौकशीचे संकेत मिळाल्याने मनपा वर्तुळात चर्चांना उधाण आले.
महासभेत विविध विषयांवर सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. सफाई व्यवस्थेतील शिस्त वाढविण्यासाठी सफाई कामगारांची बायोमेट्रिकद्वारे उपस्थिती नोंदविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी डम्पिंग ग्राउंडचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा इशाराही दिला.
गाळेधारकांच्या प्रश्नासोबतच नगरसेविका वैशाली पाटील यांनी प्रशासकीय कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘नगरसेवक डायरी’ उपक्रमाच्या अंमलबजावणीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. नगरसेवकांच्या प्रभागात प्रशासनाने केलेल्या कामांची माहिती अधिकाऱ्यांनी स्वतः देऊन नगरसेवकांची नोंद व सही घेण्याची संकल्पना या उपक्रमामागे होती. मात्र, ही डायरी केवळ त्यांच्या प्रभागात एकदाच राबविण्यात आली आणि त्यानंतर हा उपक्रम पूर्णपणे बंद पडल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरातील इतर कोणत्याही प्रभागात या उपक्रमाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे समोर आल्यानंतर महापौर दीपमाला काळे यांनी प्रशासनाला संपूर्ण शहरात ‘नगरसेवक डायरी’ तातडीने पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले.
‘नगरसेवक डायरी’ कोणाच्या आदेशाने बंद केली?
महासभेत वैशाली पाटील यांनी थेट प्रशासनालाच जाब विचारला. महासभेने मंजूर केलेला पारदर्शकतेचा उपक्रम असलेली ‘नगरसेवक डायरी’ नेमकी कोणाच्या आदेशाने बंद करण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच हा उपक्रम तातडीने पूर्ववत सुरू करून नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील कामांची नियमित माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी केली.
यावेळी त्यांनी गुरू पेट्रोल पंप ते पाचोरा रोड या अत्यंत खराब झालेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी आयुक्तांनी तातडीने पाहणीचे आदेश दिल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत प्रशासनाचे आभार मानले.
थकीत महसूल वसुलीवर भर
महानगरपालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांचे करार अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने मोठ्या प्रमाणावर महसूल अडकून पडला आहे. हा प्रश्न तातडीने निकाली काढून थकीत रक्कम वसूल करावी, जेणेकरून शहराच्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होईल, अशी मागणी वैशाली पाटील यांनी केली.
याशिवाय नगरसेवकांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनांवर नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली, याचा लेखी अहवाल प्रत्येक नगरसेवकाला देण्यात यावा. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होईल आणि कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल, अशी भूमिकाही त्यांनी महासभेत मांडली.
एकूणच नागरी सुविधा, महसूल वसुली, स्वच्छता व्यवस्था, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि प्रलंबित विकासकामांवरून झालेल्या जोरदार चर्चेमुळे जळगाव महानगरपालिकेची ही महासभा चांगलीच गाजली.
