नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरूद्ध त्यांनी याचिका दाखल केली होती. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले.
माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्टानं नकार दिला आहे. त्यांना मुंबई हायकोर्टात जाण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी केली, असा दावा परमबीर सिंह यांनी केला आहे. या आशयाचं पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही लिहिलं होतं. परमबीर यांनी पत्रात लिहिलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एकूण १३० पानांची याचिका परमबीर सिंग यांनी दाखल केली होती. मुकुल रोहतगी यांनी परमबीर सिंग यांच्यावतीने बाजू मांडली. दरम्यान या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्टानं नकार दिला आहे. आता दुपारच्या सत्रात परमबीर सिंह यांच्यावतीनं तातडीच्या सुनावणीसाठी हायकोर्टात प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
परमबीर सिंग यांच्यावतीने बाजू मांडताना रोहतगी म्हणाले की, हा देशावर परिणाम करणारा मुद्दा आहे. अॅंटीलीया स्फोटक प्रकरणाची चौकशी NIA करत आहे. दुसरीकडे आयपीएस रश्मी शुक्ला यांनी देखील देशमुख यांच्यावर ट्रान्सफर, पोस्टिंगमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. यावर कोर्टानं म्हटलं की, असं असेल तर सरळ सुप्रीम कोर्टात का आलात? देशमुख यांना प्रतिवादी का बनवलं नाही? यावर रोहतगी यांनी अर्ध्या तासात देशमुख यांना प्रतिवादी बनवून संशोधित निवेदन देण्यात येईल असं सांगितलं.
रोहतगी म्हणाले की, पोलिसांवर दबाव आणण्याची समस्या राष्ट्रीय आहे. बंगालमध्ये देखील अधिकारी अशा गोष्टींवर बोलले आहेत. यावर सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, आम्ही म्हणतोय की, देशमुख यांना प्रतिवादी का बनवलं नाही. रोहतगी यांनी संशोधित निवेदन देण्याचं सांगितलं आहे. आमचा सल्ला आहे की, हायकोर्ट हे प्रकरण पाहू शकतं. आम्हाला कल्पना आहे की प्रकरण गंभीर आहे. आम्ही याचिकाकर्त्यांना याचिका परत घेण्याची परवागनी देत आहोत.
काय प्रकरण ?
मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन हटवणे हे बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचे परमबीर सिंग यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले. अंतरिम दिलासा म्हणून आपली बदली रोखावी तसेच राज्य सरकार, केंद्र आणि सीबीआयने देशमुख यांच्या निवासस्थानचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याची विनंती केली. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दर महिन्याला बार, रेस्तराँ आणि अन्य आस्थापनांमधून १०० कोटी रूपये गोळा करण्यास सांगितले होते, असा धक्कादायक आरोप केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात आरोपानंतर सुनावणी होणार असल्याने काय निर्णय लागतो. तसचे याचिका फेटाळण्यात येईल की राखून ठेवली जाईल, याचीच उत्सुकता आहे.
दरम्यान, सचिन वाझे आणि मनसुख हिरेन यांच्या वादानंतर अनिल देशमुख हे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देण्यासाठी अनिल देशमुख वर्षावर गेले असतील असेही बोललं जात आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या आरोपांवर चर्चा करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली असावी अशीही एक शक्यता आहे.
