मुंबई (वृत्तसंस्था) कोरोना संसर्गाची भीती अद्यापही कायम आहे. कोरोना असतानाही मास न घालताच लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून दंड आकारण्याचे अधिकार रेल्वे सुरक्षा दलाला देण्यात आलेले आहेत. अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली आहे.
लोकल सेवेचा लाभ अधिक लोकांना घेता यावा यासाठी राज्य सरकार काम करत आहे. तसेच कलर कोडेड ई- पास सिस्टीम विकसित करण्यात येणार आहे. न्यायालयाने सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी लोकलसेवा सुरू करण्याची सूचना सरकारला केली होती. त्यावर उत्तर देताना कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. खाजगीरक्षकांनाही परवानगी दिली आहे. आता मेट्रोच्या कर्मचाऱ्यांना ही परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यावर कुंभकोणी यांनी सर्व प्रवाशांना मास्क घालावेच लागेल, असे स्पष्ट केले.
मास न घालणारे व्यक्तिकडून दंड आकारण्याचा अधिकार आतापर्यंत केवळ मुंबई पोलिसांना होता. आता हा अधिकार आरपीएफ लाही दिला आहे. मास्क न लावणाऱ्या प्रवाशांकडून आरपीएफ दंडा करू शकते, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली आहे.
