पुणे (वृत्तसंस्था) पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार बंडखोर आमदारांना स्वतंत्र गट म्हणून राहता येणार नाही. त्यांना दुसऱ्या कोणत्या तरी पक्षात विलीनीकरण करावे लागेल, असे मत तज्ञ मंडळी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदार आता प्रचंड टेन्शनमध्ये पडले असून त्यांची धाकधूक वाढली आहे.
शिवसेना पक्षातून फुटिसाठी दोन तृतीयांशपेक्षा एकने जास्त इतके म्हणणे 38 आमदार शिंदे यांनी एकत्र केले आहेत. याशिवाय आठ आमदार त्यांच्यासोबत आहेत. विधानसभेत स्वतंत्र गट म्हणून राहण्याचे शिंदे यांचे नियोजन होते. परंतू फुटिर आमदारांना स्वतंत्र गट म्हणून विधानसभेत कार्यरत राहता येणार नाही, असे तज्ञ मंडळीचे मत आहे. या कायद्यात 2003 मध्ये सुधारणा झाली. त्यानुसार दोन तृतीयांश सदस्य फुटले तरच त्यांचे पद वाचू शकते, हा नियम लागू करण्यात आला. मात्र या सदस्यांना स्वतंत्र गट म्हणून अस्तित्व ठेवता येत नाही. गेल्या वर्षी मेघालयमध्ये कांग्रेसचे 17 पैकी 12 आमदारांनी तृणमूल काॅंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. राजस्थानमध्ये 2019 मध्ये बहुजन समाज पक्षाचे सर्व सहा आमदारांनी कॉंग्रेसमध्ये जाणे पसंत केले.
काय म्हणतो कायदा ?
नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर दोन पर्याय आहेत. एक भाजपचा आणि दुसरा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचा प्रहार जनशक्ती पक्ष. आता या दोन पैकी कशात विलीन व्हायचे यावर शिंदे यांची कसरत होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांना शिवसेनेतून बाहेर पडून स्वतंत्र गट स्थापन करता येणार नाही. पक्षांतर कायद्यानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुसूची दहामधील तरतुदीनुसार त्या दोन तृतीयांश विधानसभा सभासदांना दुसऱ्या एखाद्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. शिवसेनेत बंडखोरी करणारे काही सदस्य मूळ शिवसेनेचा दावा करीत आहेत, परंतु तसे होऊ शकत नाही. २००३ पूर्वी स्वतंत्र गट तयार करता येत होता. परंतु आता ते शक्य नाही, असेही कायदा म्हणतो.
अन्यथा सर्व आमदार अपात्र होणार !
आपल्याला शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. परंतू या गटाचे अन्य कोणत्याही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे अनंत कळसे म्हणाले आहेत. अन्यथा त्यांच्यासोबतचे सर्व आमदार अपात्र ठरतील. पक्षांतरविरोधी कायदा अतिशय स्पष्ट आहे, तो विभाजन ओळखत नाही. दहाव्या परिशिष्टानुसार, दोन तृतीयांश आमदारांनी हातमिळवणी केली तर त्यांना वेगळा गट स्थापन करता येणार नाही. त्यांना कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागेल. तसे न केल्यास त्यांना अपात्र ठरवले जाईल, असेही कळसे यांनी सांगितले.
‘विभाजनाला कायदेशीर वैधता नाही’
कळसे यांच्या मतांना दुजोरा देताना न्यायमूर्ती कोळसे पाटील म्हणाले, की सुधारित पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार, विभाजनाला कायदेशीर वैधता नाही आणि नवीन गटाला राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागते. वेगळा गट स्थापन करण्याची तरतूद नाही. सध्याच्या परिस्थितीत नवीन सरकारच्या स्थापनेत उपसभापतीची भूमिका महत्त्वाची असेल. उशीर झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असेही कोळसे पाटील म्हणाले.
बंडखोर आमदारांना कल्पना नाही?
पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार शिंदे यांच्यासमोर विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे. प्रहार संघटना किंवा भाजपा या पक्षात विलीन होण्याचा पर्याय शिंदे यांच्याकडे आहे. आम्हाला याविषयी माहिती नाही, की बंड करण्यापूर्वी आपल्याला भाजपाशी हातमिळवणी करावी लागेल, याविषयीची कल्पना बंडखोर आमदारांना दिली असेल. सर्व शिवसेनेच्या नेत्यांना भाजपाशी हातमिळवणी करणे कदाचित सोयीचे नसेल. कारण 2024च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यासाठी अडचणी निर्माण होतील, असे राष्ट्रवादी नेते एकनाथ खडसे म्हटले.
