नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी अखेर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पार पडली आहे. आरक्षणावरील अंतरिम स्थगितीबाबत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच यावर येत्या २५ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं घटनापीठाने स्पष्ट केलं आहे.
मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. घटनापीठासमोर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच न्यायाधीशांची समिती नेमली होती. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली. मराठा आरक्षण स्वतंत्ररितीने दिलं आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं नाही. मराठा समजााला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगानेच आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे सरकारने आरक्षण दिलं. त्याला उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलं होतं, असं सांगतानाच तामिळनाडूतही ६९ टक्के आरक्षण देण्यात आलं असून महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास हरकत नाही, अशी विनंती रोहतगी यांनी केली. तसेच मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर आजच हे प्रकरण घटनापीठासमोर आलं आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे स्थगिती उठवण्याची घाई कशाला हवी. आपल्याकडे अजून वेळ आहे, असं सांगत घटनापीठाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.
सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाची सुनावणी २५ जानेवारी २०२१ पासून सुरू होईल.’ तसंच, घटनेत १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा प्रश्न असल्याने न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने वकिलांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले.
