नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले असून आरोग्य यंत्रणा कोलमडली आहे. उपचाराअभावी अनेक रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. याची सुप्रीम कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टानं नॅशनल टास्क फोर्सच्या निर्मितीचे आदेश दिले आहेत. राज्यांना असणारी ऑक्सिजनची गरज-पुरवठा यातल्या समन्वयासाठी हा टास्क फोर्स काम करणार आहे. एकूण १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे.
टास्क फोर्स केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विभागाशी सल्ला मसलत करण्यासाठी स्वतंत्र असेल. ही समिती आपली नियमावली तयार करण्यासही स्वतंत्र असेल असंही सुप्रीम कोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
टास्क फोर्समधील सदस्य
१. डॉक्टर भबतोष विश्वास, कोलकाता येथील पश्चिम बंगाल आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू
२. डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट, सर गंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली.
३. डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी, चेअरपर्सन आणि कार्यकारी संचालक, नारायण हेल्थकेअर, बेंगलुरू
४. डॉक्टर गगनदीप कांग, प्रोफेसर, ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तामिळनाडू.
५. डॉक्टर जे व्ही पीटर, संचालक, ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तामिळनाडू.
६. डॉक्टर नरेश त्रेहान, व व्यवस्थापकीय संचालक, मेदांता रुग्णालय व हृदय संस्था गुरुग्राम.
७. डॉ. राहुल पंडित, संचालक, क्रिटिकल केअर मेडिसिन आणि आयसीयू, फोर्टिस हॉस्पिटल, मुलुंड (मुंबई) आणि कल्याण (महाराष्ट्र).
८. डॉक्टर सौमित्र रावत, अध्यक्ष आणि प्रमुख, सर्जिकल गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांट, सर गंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली.
९. डॉक्टर शिवकुमार सरीन, वरिष्ठ प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख, डायरेक्टर, इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर अँड बिलीरी सायन्स (ILBS), दिल्ली.
१०. डॉक्टर झरीर एफ. उदवाडिया, कन्सल्टंट चेस्ट फिजीशियन, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कँडी हॉस्पिटल आणि पारशी जनरल हॉस्पिटल, मुंबई.
११. सचिव, भारत सरकारचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय.
१२. नॅशनल टॉक्स फोर्स संयोजक देखील टास्क फोर्सचे सदस्य असणार आहेत
कर्नाटक हायकोर्टानं ५ मे रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या आदेशात ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सांगण्यात आलं होतं. कर्नाटक राज्याला प्रतिदिन १२०० मेट्रीक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आला होते. या आदेशानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत कर्नाटक हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
