नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मेघालय उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या खटल्यासाठी सुनावणी करताना महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पीडित महिलेनं कपडे घातले असले तरी तिच्याशी जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न हाही बलात्कार ठरतो, असा निर्णय मेघालयातील उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
कोर्टाने काय म्हटले ?
कोर्टाने निकाल देताना महत्त्वाची टिप्पणी केली. पीडितेच्या उलटतपासणीतला मुद्दा ग्राह्य धरला तरी त्या घटनेवेळी लैंगिक संबंध झाले नाही, असे नाही. संबंधित घटनेच्या वेळी पीडितेने अंतर्वस्त्र घातले होते आणि आरोपीने त्याचे लिंग तिच्या गुप्तांगावर घासले हे जरी मान्य केले तरी आरोपीला तिच्या गुप्तांगात प्रवेश करणे शक्य होते. भारतीय दंड विधान 375 नुसार (बलात्काराच्या गुन्ह्याचे कलम) गुप्तांगात लिंगाचा प्रवेश झाला पाहिजे हा घटक महत्त्वाचा नाही. बलात्काराच्या घटनेतील इतर घटकही गुन्ह्यासाठी पुरेसे आहेत, असे मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी आणि न्या. वानलुरा डिएन्गडोह यांचा समावेश असलेल्या न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
हा निकाल 2006 च्या एका खटल्याशी संबंधित आहे. 23 सप्टेंबर 2006 रोजी 10 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग झाला होता. या प्रकरणी 30 सप्टेंबर 2006 रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती, त्यानंतर 1 ऑक्टोबर रोजी पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. वैद्यकीय तपासणीत पीडितेच्या प्रायव्हेट पार्टला इजा झाल्याचं समोर आलं. वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितलं की, पीडितेच्या प्रायव्हेट पार्टच्या (हायमेन – hymen) आतील भागाला तिच्या कोणत्याही वैयक्तिक शारीरिक हालचालींमुळं इजा झाली नसून शरीराचा इतर काही भाग रगडल्यामुळं ती इजा झाली आहे.
या प्रकरणातील संशयित चीअरफुलसन स्नैतांग याला त्याच्या कबुलीजबाबाच्या आधारे ट्रायल कोर्टाने 2018 मध्ये दोषी ठरवलं होतं. मात्र स्नैतांगनं आपला कबुलीजबाब मागे घेतला आणि कार्यकारी दंडाधिकार्यांसमोर हजर केलं असता त्याच्या शब्दांचा अधिकाऱ्यांनी चुकीचा अनुवाद केला, असं सांगून या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केलं. त्याच्या वकिलानं युक्तिवाद केला की, त्यानं फक्त मुलीच्या अंतर्वस्त्रावर त्याच्या लिंगानं स्पर्श केला होता.
या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी पीडित तरुणीनंही सांगितलं की, घटनेदरम्यान आरोपीनं तिची अंतर्वस्त्रं काढली नाहीत. पीडितेनं असंही म्हटलं की, तिला नंतर वेदना जाणवल्या नाहीत. परंतु, न्यायालयानं वैद्यकीय निष्कर्ष विचारात घेतले आणि घटनेनंतरच्या दिवसांत तपासणीदरम्यान तिनं वेदना होत असल्याचं सांगितलं होतं.
आरोपीला 10 वर्षांचा कारावास आणि 25,000 रुपये दंडाची शिक्षा
IPC च्या कलम 375 (b) नुसार, महिलेच्या संमतीशिवाय पुरुषाच्या प्रायव्हेट पार्टचा तिच्या प्रायव्हेट पार्टशी संबंध आणणं हा बलात्कार आहे. न्यायालयानं आपला निर्णय देताना म्हटलं की, “भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 375 अंतर्गत बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही महिलेच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये पुरुषाच्या प्रायव्हेट पार्टचा प्रवेश करणं हे बलात्काराच्या श्रेणीत येतं. अशा स्थितीत पीडितेनं घटनेच्या वेळी अंतर्वस्त्रं घातलेलं असलं, तरीही हा बलात्कारच म्हणावा लागेल. या प्रकरणात न्यायालयानं स्नैतांगची शिक्षा कायम ठेवली. त्याला 2018 मध्ये 10 वर्षांचा कारावास आणि 25,000 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्टाचा आधीचा आदेश काय?
सुप्रीम कोर्टाने वर्ष 1977 मध्ये प्रताप मिश्रा विरुद्ध ओरिसा सरकार या खटल्यात निकाल देताना बलात्काराचा गुन्हा ठरवण्यासाठी गुप्तांगात आंशिक प्रवेशदेखील कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.
मदन गोपाल कक्कड विरुद्ध नवल दुबे (1992) या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने बालकांवरील बलात्कारांच्या गुन्ह्याची तीव्रता अधोरेखित केली. आरोपीला भादंविनुसार 376 नुसार गुप्तांगात आंशिक प्रवेशासाठी बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले.
सन 2012 मधील एका खटल्याच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. पीडित व्यक्तीच्या गुप्तांगात लिंग प्रवेश केल्याने बलात्कार झाला आहे हा गुन्हा ठरतोच. मात्र, गुप्तांगात प्रवेश न करता ही तशी घटना घडत असेल तरी त्याला बलात्कार समजले पाहिजे असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
