नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाबाबत आज मोठा निकाल जाहीर केला. सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच कोर्टाने चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. यामध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे.
केंद्र सरकारने कृषी कायदे केल्याने हे कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले. गेले अनेक दिवस हे आंदोलन सुरु होते. मात्र, केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात केवळ चर्चा होत होत्या. मात्र, काहीही तोडगा काढण्यात येत नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. मात्र, तरीही तोडगा काढण्यात येत नव्हता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आता तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी चार सदस्य समितीन नेमली आहे. केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. तीनही कृषी कायद्यांना न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पुढचा आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता शेतकरी आपले आंदोलन मागे घेणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. पुनरावलोकनासाठी ४ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत हरसमिरत मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, कृषीतज्ज्ञ डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची समिती शेतकऱ्यांची कायद्यांविषयीची तक्रार जाणून घेणार आहे. समिती स्थापन करण्यावाचून सर्वोच्च न्यायालयाला कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांनाही सुनावले आहे. आंदोलन संघटनांना सहकार्य करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी कृषी कायद्यांबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनांवर तोडगा न काढल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जोरदार खडसावले होते. सरकार ज्या पद्धतीने वागतंय ते पाहून आम्ही कमालीचे निराश झालोय असं कोर्टाने खडसावलंय. सरकारला समस्या वाढवायचीय की तोडगा काढायचाय असा सवाल कोर्टाने केलाय.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत: राजू शेट्टी
“सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. परंतु जी समिती निर्माण होणार आहे, त्यावर कितपत विश्वास ठेवावा. ती समिती शेतकऱ्यांसाठी कितपत उपयोगी ठरेल याबाबत साशंकता आहे,” अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दिली.
