मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने या संदर्भातील निकाल दिला आहे. छगन भुजबळ यांच्यासह एकूण सहा जणांना न्यायालयाने दोषमुक्त केलं आहे.
या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्याकडून आपलं नाव गुन्ह्यातून वगळावं अशी याचिका सत्र न्यायलयात दाखल करण्यात आली होती. भुजबळांच्या याचिकेवर मुंबई सत्र न्यायालयाने आज मोठा निर्णय देत, छगन भुजबळांना मुक्त केलं. या प्रकरणात यापूर्वी ५ जणांना दोषमुक्तता करण्यात आलं आहे. तेव्हा ACB ने बेजबाबदारपणे गुन्हा नोंदवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. विकासक चमणकर कुटुंबियांतील चौघांसह एका पीडब्ल्यूडी अभियंत्याचा यामध्ये समावेश होता. मात्र आज छगन भुजबळांचं नावही या प्रकरणातून वगळण्यात आलं.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकण कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ, तनवीर शेख, इरम शेख, संजय जोशी, गीता जोशी, पीडब्ल्यूडी सचिव गंगाधर मराठे यांचं नावही महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून वगळण्यात आलं आहे.
काय आहे प्रकरण
साल २००५ मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम ४०९ (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम ४७१ (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले आहेत. या व्यवहाराच्या वेळेस भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही हा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल म्हणजेच (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला होता. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिले आणि आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रे तयार केली, ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एक लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्वस्त म्हणून काम करायला हवे होते, मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप या मसुद्यामध्ये ठेवला आहे.
