मुंबई (वृत्तसंस्था) अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेतलेल्या पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपनं दणदणीत विजय मिळवला आहे. भाजपचे उमेदवार समाधान आवताडे विजयी झाले असून राष्ट्रवादीचे उमेदवार भगीरथ भालके यांचा पराभव केला आहे. यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लीगल सेलनं निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून पंढरपुरात पुन्हा निवडणुका घ्या, अशी मागणी केली आहे. या पत्रात राष्ट्रवादीनं भाजप नेत्यांवर गंभीर आरोपही केले आहेत.
विधानपरिषद विद्यमान आमदार प्रशांत परिचारक आणि भाजपचे उमेदवार समाधान आवताडे यांच्या कारखान्यावर कार्यरत असणारे सर्व सभासद, कर्मचारी यांना निवडणुकीपूर्वी तीन दिवस डांबून ठेवले होते. शिवाय भाजपला मतदान करा अन्यथा कामावरुन काढून टाकू अशी धमकी दिल्याचंही संबंधित पत्रात नमूद केलं आहे.
राष्ट्रवादीच्या लीगल सेलच्या पत्रात काय?
-प्रशांत परिचारक आणि समाधान आवताडे या दोन्ही कारखानाच्या तसेच कार्यालयाच्या आणि घराचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात यावे.
-दोघांच्या फोन रेकॉर्डिंग तपासावे.
-समाधान आवताडे यांच्या कंट्रक्शन कंपनीचा पूर्ण ऑडिटचा तपास करण्यात यावा.
-निवडणुकीच्या दरम्यान दोन्ही सदस्यांच्या प्रशांत परिचारक आणि समाधान आवताडे हे संचालक असणाऱ्या सर्व संस्था, कारखान्यातील आणि कंट्रक्शन -कंपनीच्या सर्व बँक खात्यांची चौकशी करण्यात यावी.
-माझे न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून या निवडणुकीची चौकशी करण्यात यावी.
-समितीच्या अध्यक्षतेखाली फेरनिवडणूक पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात यावी.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लीगल सेलने पंढरपूर मंगळवेढा पोटनिवडणूक फेरनिवडणूक घेण्याबाबत सहा विविध मागण्या केल्या आहेत. याबाबत त्यांनी मुख्य निवडणूक आयोगासह, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, सोलापूर जिल्हाधिकारी, पंढरपूर-मंगळवेढा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनाही पत्र पाठवलं आहे.
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लीगल सेलचे अॅड. नितीन माने यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं आहे. पंढरपूर पोट निवडणुकीत भाजपनं साम दाम दंड पद्धतीचा वापर केला असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात विविध मागण्या केल्या आहेत. विद्यमान आमदार प्रशांत परिचारक आणि समाधान आवताडे या दोघांच्या कारखानाचे तसेच कार्यालयाचे व घराचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात यावे. त्याचबरोबर दोघांचे फोन रेकॉर्डिंग तपासावे. शिवाय समाधान आवताडे यांच्या कंट्रक्शन कंपनीचा पूर्ण ऑडिटचा तपास करावा अशा विविध मागण्या या पत्रात करण्यात आल्या आहे.
