मुंबई (वृत्तसंस्था) : गेल्या काही दिवसापासून शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यासाठी शिंदे गट व ठाकरे गटामध्ये रस्सीखेच सुरु असताना मुंबई महानगरपालिकेच्या धोरणामध्ये राज्यसरकार कोणत्याही प्रकारचे हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नसल्याचे समजते. शिवतीर्थावरील दसरा मेळाव्यावरून शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गट आमने-सामने आले आहेत. मेळाव्यासाठी दोन्ही गटांनी मुंबई पालिकेकडे अर्ज केले आहेत. त्यावरून एकनाथ शिंदे यंदाचा शिवसेनेचा दसरा मेळावा हायजॅक करणार, असे बोलले जात आहे. मात्र, आता मुंबई पालिकेकडून दसरा मेळाव्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनाच परवानगी दिली जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ज्याचा प्रथम अर्ज, त्याला परवानगी
मेळावा किंवा सभेला परवानगी देण्याबाबत मुंबई पालिका तसेच राज्य सरकारचे धोरणच शिंदे गटासमोरील अडचण ठरणार आहे. सभा किंवा मेळाव्यासाठी ज्याचा प्रथम अर्ज येतो, त्याला परवानगी देण्याचे मुंबई पालिकेचे धोरण आहे. त्यानुसार शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क उपलब्ध व्हावे म्हणून मुंबई महापालिकेकडे सर्वप्रथम अर्ज गेला आहे. या अर्जाच्या जवळपास 15 दिवसांनंतर शिंदे गटाने दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मिळावे, असा अर्ज केला आहे. त्यामुळे प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या धोरणानुसार महापालिका उद्धव ठाकरे यांच्याच अर्जाला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारला अधिकार नाही
दुसरा, अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिवाजी पार्कला उच्च न्यायालयाने शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. त्यानुसार वर्षातून केवळ 45 दिवसच शिवाजी पार्कवर सभा, मेळावे घेण्यास परवानगी आहे. या 45 दिवसांपैकी 9 दिवसांची परवानगी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. तर, उर्वरित 36 दिवसांबाबत मुंबई महापालिकेला परवानगी देता येते.
यात महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य सरकारच्या अखत्यारित जे दिवस येतात, त्यामध्ये दसरा मेळावा नाही. त्यामुळे कुणाच्या दसरा मेळाव्याला परवानगी द्यायची हा सर्वस्वी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुंबई पालिकेलाच आहे. राज्य सरकार यात फार ढवळाढवळ करू शकणार नाही. काही कारण समोर करून राज्य सरकार पालिकेला फार फार तर सूचना करू शकते. मात्र, निर्णय मुंबई पालिकेलाच घ्यायचा आहे. त्यामुळे राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार असले तरी त्याचा दबाव दसरा मेळाव्याबाबतच्या निर्णयावर होईल, अशी शक्यता कमी आहे.
