मुंबई (वृत्तसंस्था) गुजरात उच्च न्यायालयाचा हीरक महोत्सव कार्यक्रम पार पडला हा कार्यक्रम सध्या चर्चेत आहे. “न्यायव्यवस्थेतील वातावरण शंका-कुशंका घेण्याच्या पलीकडे केव्हाच जाऊन पोहोचले आहे. देशाची न्यायव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे याविषयी कुणाच्या मनात दुमत नाही,” असं म्हणत शिवसेनेनं भाष्य केलं आहे. शिवसेनेनं अर्णब गोस्वामी प्रकरणावरून न्यायालयावर टीका केली आहे.
हीरक महोत्सवी कार्यक्रमात न्यायमूर्ती व पंतप्रधान मोदी यांच्यातील कौतुक सोहळ्यावर शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून निशाणा साधला आहे. “पंतप्रधान मोदी हे चैतन्यमूर्ती तसेच द्रष्टे नेते असल्याची स्तुतिसुमने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी उधळली आहेत. त्यावर कुणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मोदी यांनीही लगेच परतफेड करून टाकली आहे. त्याच व्यासपीठावरून आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितले, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे आपले कर्तव्य न्यायव्यवस्थेने चोख बजावले आहे. त्याचबरोबर न्यायव्यवस्थेने आपल्या संविधानाचेही रक्षण केल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी व न्या. शहा यांनी एकमेकांवर हा असा कौतुकाचा वर्षाव केला. यामुळे कुणाला शंका वगैरे घेण्याचे कारण नाही. न्यायव्यवस्थेतील वातावरण शंका-कुशंका घेण्याच्या पलीकडे केव्हाच जाऊन पोहोचले आहे. देशाची न्यायव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे याविषयी कुणाच्या मनात दुमत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर गाडी, घोडा, बंगल्याची सोय व्हावी म्हणून आधीपासूनच खुंटा बळकट करीत असतात व त्यापैकी अनेकांना त्याचे फळ मिळत असते. एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद तर गेलाबाजार कुठेच गेले नाही. माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सध्या सरकारी कृपेने राज्यसभेचे सदस्य आहेत. स्वायत्त न्यायसंस्था हे कोणत्याही प्रजासत्ताकाचे हृदय असते. या महान यंत्रणेवरच लोकशाहीचा मूलाधार, तिच्या शाश्वताच्या सामर्थ्याचा स्रोत, तिच्या विकासाला अनुकूल ठरणारी परिस्थिती आणि तिच्या सुरक्षिततेची आशा… सारे काही अवलंबून असते असे नानी पालखीवाला यांनी एका व्याख्यानात सांगितले होते,” असा हवाला शिवसेनेनं दिला आहे.
