मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्य मागासवर्ग समर्पित आयोगाने ओबीसी इम्पिरीकल डेटा अहवाल मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना केला सादर करण्यात आला आहे. १२ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार असून यावेळी हा अहवाल होणार सादर केला जाणार आहेत. त्यामुळे आता १२ जुलै रोजी कोर्टात काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत येत्या 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत बांठिया आयोगाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला जाणार आहे. हा डेटा मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ज्याप्रकारे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संरक्षित झालं आहे अगदी तशाच पद्धतीने महाराष्ट्रात ओबीसींचं आरक्षण संरक्षित होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्रिसदस्यीय पिठापुढे १२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तातडीने अहवाल तयार करण्यात आला. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यामार्फत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
