मुंबई (वृत्तसंस्था) अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्यांना प्रत्यक्ष वाढीव दरानुसार मदत मिळणार असून आज पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर कॅबिनेटच्या बैठकीत हा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केल्यानंतर मंत्रीमंडळाने याला अनुकुलता दर्शविली आहे. या बाबतचा शासननिर्णय एक-दोन दिवसात जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे. तर पालकमंत्र्यांनी गत सप्टेंबर २०२० पासून थकबाकी असणार्या शेतकर्यांनी चालू बिल भरले तरी त्यांची वीज जोडणी न तोडण्याची मागणी केली असता याला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याचा राज्यभरातील लक्षावधी शेतकर्यांना फायदा होणार आहे.
याबाबत वृत्त असे की, राज्य सरकारने २१ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबरच्या दरम्यान राज्यातील विविध जिल्ह्यांमद्ये अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधीत शेतकर्यांना वाढीव दराने भरपाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार आधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार जिरायत पिकांसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रूपये इतकी मदत दिली जात होती. आता नवीन शासन निर्णयानुसार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी १० हजार रूपये इतकी मदत मिळणार आहे. बागायत पिकांसाठी आधी २ हेक्टरच्या मर्यादेत १३ हजार ५०० रूपये प्रति हेक्टर इतकी मिळणारी मदत आता १५ हजार रूपये प्रति हेक्टर इतकी वाढविण्यात आली आहे. तर बहुवार्षिंक पिकांच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत १८ हजार रूपये प्रति हेक्टर इतकी मिळणारी मदत आता २५ हजार रूपये प्रतिहेक्टर इतक्या दराने मिळणार आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने यानंतर दिनांक २६ ऑक्टोबर रोजी नवीन शासन निर्णय जाहीर केला. यात राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांनी पाठविलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत जालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीतून २१ ऑक्टोबर २०२१ च्या निर्णयानुसार वाढीव दरानुसार आवश्यक निधीपैकी तूर्त ७५ टक्के एवढा असा एकूण २ हजार ८६० कोटी ८४ लक्ष ७ हजार निधी वितरीत करण्यात आला. यात नाशिक विभागातून जळगाव जिल्ह्याचा समावेश नव्हता.
या अनुषंगाने आज पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी आज सकाळी उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील शेतकर्यांची अतिवृष्टी व पुराने मोठी हानी झाली असून त्यांना दिवाळीआधी वाढीव दरानुसार भरपाई मिळावी अशी मागणी केली. तर दुपारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सुध्दा त्यांनी हा प्रश्न आक्रमक भूमिका घेऊन लाऊन धरला. यावर मंत्रीमंडळाने जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्यांना वाढीव दरानुसार नुकसान भरपाई देण्याला मान्यना दिली असून याबाबत एक-दोन दिवसात शासन निर्णय होणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
राज्य सरकारने ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी शासन निर्णय जाहीर केला होता. यात यंदाच्या मार्च ते मे महिन्याच्या दरम्यान राज्यभरात गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून राज्य सरकारला १२२ कोटी २६ लक्ष ३० हजार रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला होता. यात राज्यात सर्वाधीक ३५ कोटी ३५ लाख रूपयांची भरपाई ही जळगाव जिल्ह्यासाठी मिळाली होती. या पाठोपाठ आता अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्तांना वाढीव दराने नुकसान भरपाई मिळणार असल्याने शेतकर्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.
दरम्यान, पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत वीज वितरण कंपनीतर्फे शेतकर्यांना थकीत वीज बिलाबाबत वेठीस धरले जात असल्याची तक्रार केली. सप्टेंबर २०२० पासून अनेक शेतकर्यांची बिले थकीत असून ती न भरल्यास त्यांनी वीज जोडणी तोडण्यात येत आहे. यामुळे थकीत रकमेऐवजी शेतकर्यांनी चालू बिल भरले तरी त्यांची विद्युत जोडणी कायम ठेवण्यात यावी अशी मागणी ना. पाटील यांनी केली. या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून याचा राज्यभरातील शेतकर्यांना लाभ होणार आहे.
