नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दिलासा मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. कोश्यारी यांनी हायकोर्टाच्या ३ मे, २०१९ च्या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांकडून सरकारी निवासस्थानचं बाजारभावानुसार भाडे वसूल करावं, असा आदेश उत्तराखंड हायकोर्टाने दिला होता.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. तसंच हायकोर्टाने जारी केलेल्या अवमानना नोटीस प्रकरणातही अंतरिम दिलासा मिळण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कोश्यारी यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती याचिकेतून केलीय. आपण सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहोत आणि राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३६१ नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कारवाई करता येत नाही, असा दावा कोश्यारी यांनी केला आहे. बाजारभाव कोणत्याही तर्काशिवाय निश्चित केला गेला आहे आणि तो देहरादून येथील रहिवासी परिसरासाठी खूप जास्त आहे. यासह याप्रकरणी आपल्या बाजू मांडण्याची संधी न देताच निर्णय घ्यायला नको होता, असं कोश्यारींचं म्हणणं आहे. गेल्या वर्षी ३ मे रोजी उत्तराखंड हायकोर्टाने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या कोश्यारींना आदेश दिला होता. मुख्यमंत्रिपदावरून दूर झाल्यानंतर सरकारी बंगल्यात राहिलेल्या कालावधीसाठी बाजार भावाने भाडे द्यावं, असं हायकोर्टाने आदेशात म्हटलं होतं.
भगत सिंह कोश्यारी यांनी संबंधित रक्कम जमा न करुन कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला, असा आरोप करत रुलकनेच याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला आदेशाचं पालन का केलं नाही अशी विचारणा केली. तसंच माजी मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात खटला दाखल का केला जाऊ नये असाही प्रश्न विचारला. त्यानंतर हायकोर्टाने कोश्यारी यांना अवमानना नोटीस पाठवली होती.
