नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालयाने आता देशाच्या सुरक्षेसाठी सैन्यदलात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या मुलींसाठी दिलासा देणारा निकाल जाहीर केला आहे. आता मुलींसाठीही एनडीए म्हणजेच, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची दारे खुली होणार आहेत. मुलींनाही एनडीएची प्रवेश परीक्षा देता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील मुलींना मोठा दिलासा दिला आहे.
एनडीए परीक्षेचा निकाल याचिकेतील अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. तसेच या परीक्षेसंदर्भात एक नवीन अधिसूचना जारी करण्याचे आणि त्याला योग्य प्रसिद्धी देण्याचे आदेश कोर्टाने यूपीएससीला दिले आहेत. तर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी म्हटलं की लष्कराच्या प्रवेशाच्या तीन पद्धतींपैकी स्त्रियांना भारतीय मिलिटरी अकादमी (आयएमए) आणि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमीतून लष्करात सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली होती. हा निर्णय राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून घेण्यात आला होता, असं भाटी म्हणाल्या. यावर “लष्कराचं धोरण लिंगभेदावर आधारित आहे”, असं खंडपीठाने म्हटलं.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील चिन्मय प्रदिप शर्मा यांनी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रापबद्दल प्रश्न केला. त्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय की “महिलांना या परीक्षेतून वगळणे हा पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहे आणि न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये. मुलींना एनडीएमध्ये प्रवेशास परवानगनाही याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्या प्रगतीमध्ये किंवा त्यांच्या करिअरमध्ये कोणतीही अडचण आहे.” यावर कायमस्वरूपी आयोगाच्या निर्णयानंतरही लष्कराची मानसिकता बदलत नसल्याचं म्हणत खंडपीठाने फटकारले.
यावेळी न्यायमूर्ती कौल यांनी म्हटलं की, “जोपर्यंत न्यायालयीन हस्तक्षेप होत नाही तोपर्यंत लष्कर ‘स्वेच्छेने काहीही करण्यात विश्वास ठेवत नाही’. यावेळी त्यांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या सरकारला लघु सेवेतील अधिकाऱ्यांना कमांड पोस्टिंगसह लष्करात कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात यावे, या निर्णयाचा संदर्भ दिला. तुम्ही स्वतःहून कधीतरी सुरुवात केली पाहिजे. नेहमीच न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडू नका! आम्ही, एक संस्था म्हणून हे कबूल करतोय की कदाचित आम्ही तुमच्या संरचनेचे गुंतागुंतीचे, तांत्रिक पैलू समजू शकणार नाहीत. परंतु तुम्ही लैंगिक समानतेचे व्यापक तत्त्व समजून घेऊन तुमच्या वेगळेपणासोबत ते जुळवून घेतले पाहिजे.” असंही न्यायमूर्ती कौल म्हणाले.
