जामनेर (प्रतिनिधी) : श्रद्धेच्या नावाखाली होणारे शोषण तसेच अनिष्ट, अघोरी, अमानुष प्रथा थांबवण्यासाठी जादूटोणाविरोधी कायद्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच वाळीत टाकलेल्या, बहिष्कार घातलेल्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी व जात पंचायत भरवून अन्याय करणाऱ्या पंचांना धडा शिकवण्यासाठी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यामुळे मोठा आधार मिळाला आहे असे प्रतिपादन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे जिल्हा प्रधान सचिव विश्वजीत चौधरी यांनी केले.
जामनेर पोलीस स्टेशन आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती शाखा जामनेर यांच्या संयुक्त विद्यमाने जादूटोणाविरोधी कायदा व सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा याबाबतची प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात कार्यशाळा गुरुवार दि. ४ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता घेण्यात आली. प्रसंगी मंचावर प्रमुख पाहुणे म्हणून पोलीस निरीक्षक किरण शिंदे, अंनिसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष रवींद्र चौधरी, जामनेर शहराध्यक्ष मनोज महाले, शाखा कार्याध्यक्ष भीमराव दाभाडे, प्रधान सचिव प्रल्हाद बोऱ्हाडे उपस्थित होते.
प्रस्तावनेमधून कार्यशाळेचा उद्देश प्रल्हाद बोऱ्हाडे यांनी स्पष्ट केला. यानंतर पोलीस निरीक्षक किरण शिंदे यांच्या हस्ते पाण्याचा दिवा पेटवून कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा कार्याध्यक्ष रवींद्र चौधरी यांनी मंत्राने नारळ पेटवणे, नारळातून करणी काढणे आदि चमत्कार दाखवून त्याच्यामागील विज्ञान स्पष्ट केले.
कार्यशाळेत ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ आणि ‘सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा’ याविषयी जिल्हा प्रधान सचिव विश्वजीत चौधरी यांनी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की,अंनिसने १८ वर्षांच्या दीर्घ संघर्षातून तसेच डॉ. दाभोलकर यांच्या बलिदाननंतर जादूटोणाविरोधी कायदा पारित करण्यात समितीला यश मिळाले. या कायद्यामुळे नरबळी देणं, दैवी शक्ती व गुप्तधनाच्या नावाखाली कोणी फसवणूक करत असेल, लैंगिक शोषण करीत असेल, साप चावल्यावर डॉक्टरऐवजी मांत्रिकाकडे नेत असेल तर जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत त्याच्यावर थेट गुन्हा दाखल होतो.
त्यासाठी आता कायदा मजबूत झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली चालणारे व देवाधर्माचा वापर करून मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण करणाऱ्या बाबा-बुवा, अम्मा-माता अशांवर आता थेट कायदेशीर कारवाई करता येते, असेही त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर अनेक जात व्यवस्थांनी त्यांच्या पंचायती बसवून समाजातील नागरिकांचे शोषण करणे, त्यांना वाळीत टाकणे, त्यांच्यावर बहिष्कार घालणे, त्यांना सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी न करून घेणे, दैनंदिन व्यवहारावर बंदी घालणे अशा गोष्टी केल्या तर त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा २०१६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येतो. समितीने हे दोन कायदे राज्य सरकारकडून पारित केल्याने महाराष्ट्रातील शोषित होत असलेल्या जनतेला मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
नागरिक आता थेट पोलीस स्टेशनला तक्रार देऊ शकतात. दोषींवर गुन्हे दाखल करू होतात. नागरिकांना कायद्याचं संरक्षण मिळाले, अशी माहितीही यावेळी विश्वजीत चौधरी यांनी दिली.
आभार शाखा कार्याध्यक्ष भीमराव दाभाडे यांनी मानले. पोलीस नाईक सुनील माळी, हवालदार रमेश कुमावत, कॉन्स्टेबल चंद्रकांत पाटील, तुषार पाटील यांच्यासह अंनिसचे जिल्हा प्रधान सचिव अशोक तायडे, कायदेशीर सल्लागार अँड. राजू मोगरे, महिला विभाग सचिव शोभा बोऱ्हाडे, ऋषिकेश शिंदे यांनी कार्यशाळेसाठी सहकार्य केले. यावेळी तालुक्यातील ४३ गावांचे पोलीस पाटील, पोलीस स्टेशन कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित होते.
