कराची (वृत्तसंस्था) पाकिस्तानमध्ये बलात्काराविरोधात कठोर कायदा करण्यात आला आहे. बलात्काऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. इतकंच नाही तर तर दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला नपुंसक करण्याचाही उल्लेख या कायद्यात आहे. बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, मंगळवारी पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी या नव्या कायद्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
लाहोरच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने बलात्कारासाठी महिलादेखील जबाबदार असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. यानंतर लोकांनी रोष व्यक्त केला होता. देशभरात झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारला हे पाऊल उचलावं लागलं आहे. बलात्कार प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी करणं तसचं कठोर शिक्षा देण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. नव्या कायद्यामध्ये बलात्कारासारख्या गंभीर प्रकरणात सहभागी असणाऱ्यांचं नॅशनल रजिस्टर तयार केलं जाणार आहे. यासोबतच पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रपती भवनाकडून निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलेलं असून या नव्या अध्यादेशांतर्गत बलात्कार प्रकरणांची लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी देशभरात विशेष न्यायालयं उभारली जाणार आहेत. चार महिन्याच्या आत प्रकरणाचा निकाल लावला जाईल. नव्या अध्यादेशानुसार, पीडितेची ओळख जाहीर करण्यास मनाई आहे आणि तसं केल्यास शिक्षा होऊ शकते. जर पोलीस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून योग्य प्रकारे तपास झाला नाही तर त्यांना जंड तसं तीन वर्षांपर्यंत जेल होऊ शकते. याशिवाय पोलीस किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देणाऱ्यांनाही शिक्षा दिली जाईल. निवेदनात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना नपुंसक बनवण्यात येईल. पंतप्रधानांकडून निधी सुरु करण्यात येणार असून तो पैसा विशेष न्यायालयं उभारण्यासाठी वापरला जाणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारंही आर्थित मदत उभी करतील अशी माहिती निवेदनात आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी बहुप्रतीक्षित नवीन कायद्यास मान्यता दिली आहे. महिला किंवा मुलांवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर लावता यावा यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहे.
