नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) दिल्लीतल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि केंद्र सरकारमध्ये आज होणारी बैठक रद्द झाली आहे. मात्र आज सिंघू बॉर्डरवर दुपारी १२ वाजता शेतकऱ्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत कोणत्या मुद्दयांवर चर्चा होणार आहे. कृषी कायदा रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या १३ दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीला वेढा दिला आहे. शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन मजबूत करण्यासाठी मंगळवारी देशव्यापी बंदची हाक दिली होती. अशातच शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आक्रोशापुढे नमतं घेत केंद्र सरकारसोबत होणारी सहाव्या फेरीतील बैठक ९ डिसेंबर ऐवजी एक दिवस अगोदर म्हणजेच, ८ डिसेंबर रोजी घेण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा केली. दरम्यान, सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील ही बैठकही निष्फळ ठरली आहे. बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधी मात्र त्यांच्या मागणीवर ठाम असून सरकारने कृषी कायदे रद्द करण्यास नकार दिला. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांची आज केंद्र सरकारसोबत बैठक होणार नाही. अमित शाह यांच्याबरोबर शेतकरी नेत्यांची तब्बल अडीच तास बैठक झाली. परंतु या बैठकीत देखील शेतकऱ्यांच्या हाती काही आले नाही. कृषी कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. तसेच कायद्यात कोणते बदल करता येतील या संदर्भात केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांना पत्राद्वारे देण्यास तयार आहे. मात्र कायद्यात बदल नको तर कायदा रद्द करा, यावर शेतकरी संघटना ठाम असून त्यांनी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळला. सिंघु बॉर्डरवर आज शेतकरी संघटनाची दुपारी बारा वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढची भूमिका ठरणार असल्याचे शेतकरी नेते हसन मोल्लाह यांनी काल बोलताना सांगितले होते.
