नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला असून तिहेरी तलाकचा कायदा अटकपूर्व जामीन मिळवण्याच्या एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कांच्या आड येत नाही असं स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. महिलेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय स्पष्ट केला.
खंडपीठाने यावेळी कायद्यातील कलम ७ (सी) वर चर्चा केली. यामध्ये गुन्ह्यात सहभागी कोणत्याही व्यक्ती, आरोपीला दंडाधिकारी जोपर्यंत जामीन दिला पाहिजे यासाठी उपलब्ध पुराव्यांवर समाधानी होत नाहीत तोवर जामीनावर सुटका केली जाऊ नये असं म्हटलं आहे. कायद्यात न्यायालयाकडून जामीन देण्याच्या कार्यक्षेत्राला वगळत नसल्याचं सांगत अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो असं स्पष्ट केलं. महिलेने आपल्या पतीने तिहेरी तलाक दिल्याचा तसंच दुसरं लग्न केल्याचा आरोप केला होता. यानंतर त्याच्याविरोधात कायद्यातील कलम ४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महिलेने पती आणि सासू आपल्याला हुंड्यासाठी त्रास देत असल्याचाही आरोप केला आहे. पतीने आपण आण पत्नी गेल्या तीन वर्षांपासून एकत्र नसल्याचं म्हटलं आहे. सहा महिन्यांपूर्वी तिने मशीद कमिटीकडे तक्रार केली होती, पण यावेळी वैवाहिक आयुष्यासंबंधी कोणतीही तक्रार नव्हती असं पतीचं म्हणणं आहे. पतीने दुसरं लग्न करण्याचं ठरवल्यानंतरच पत्नीने तिहेरी तलाक कायद्यांतर्गंत तक्रार दिली असा त्याचा आरोप आहे. आपण तिहेरी तलाकच्या माध्यमातून घटस्फोट दिला नसल्याचं पतीचं म्हणणं आहे. आपल्या आईवरही चुकीचे आरोप करण्यात आले असून गोवण्यात आल्याचा त्याचा दावा आहे.
