नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील जोशीमठ येथे रविवारी मोठा हिमकडा कोसळला. माजी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी स्वत: मंत्री असताना गंगा नदी आणि त्याच्या मुख्य उपनद्यांवर धरणं बांधून वीजनिर्मिती करण्यास विरोध होता असं म्हटलं आहे. या दूर्घटनेबाबत ट्विटरवरुन भरती यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. हिमकडा तुटल्याने आलेला प्रलय हा चिंतेचा विषय असल्याचं उमा भारती यांनी म्हटलं आहे. तसेच त्यांनी यासंदर्भात इशाराही दिला आहे.
उत्तराखंडमधील चामोली जिल्ह्यातील जोशीमठ येथे रविवारी सकाळी नंदादेवी हिमशिखराचा हिमकडा कोसळून धौलीगंगा, ऋषीगंगा व अलकनंदा या नद्यांना महापूर आला. यात संपूर्ण ऋषीगंगा जलविद्युत प्रकल्प वाहून गेला. तेथील १७० हून अधिक कर्मचारी बेपत्ता आहेत. “जोशीमठापासून २४ किलोमीटर दूर असणाऱ्या चमोली जिल्ह्यातील पँग गावाजवळ हिमकडा तुटल्याने ऋषिगंगा नदीवर बनवण्यात आलेला वीजप्रकल्प पूर्णपणे नष्ट झाला. या पुराचे पाणी वेगाने पुढे सरकत आहे. मी गंगा मातेला प्रार्थना करते की तिने सर्वांचं रक्षण करावं. तिने सर्व प्राण्यांचे संरक्षण करावं अशी मी प्रार्थना करते” असं ट्विट उमा भरती यांनी केलं आहे. “काल मी उत्तरकाशीमध्ये होते आज हरिद्वारला पोहचले आहे. हरिद्वारमध्येही अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ या प्रलयाचा फटका हरिद्वारलाही बसू शकतो. ऋषिगंगा नदीवर झालेला हा अपघात हा चिंतेचा विषय असून यामधून इशारा मिळत आहे” असं देखील उमा यांनी म्हटलं आहे. “मी जेव्हा मंत्री होती तेव्हा मी माझ्या मंत्रालयाच्या वतीने उत्तराखंडमध्ये हिमालयातून येणाऱ्या नद्यांवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणांबद्दल प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं त्यामध्ये हिमालय हे खूपच संवेदनशील ठिकाण असून गंगा आणि तिच्या प्रमुख उपनद्यांवर वीजनिर्मिती करण्यासाठी धरणे बांधली जाता कामा नये असं म्हटलं होतं” अशी माहिती उमा भारती यांनी दिली आहे.
“धरणं न बांधल्याने उत्तराखंडला १२ टक्के कमी वीज मिळते ती राष्ट्रीय ग्रीडमधून पुरवण्यात यावी” असंही त्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याचं उमा भारती यांनी सांगितलं. तसेच या दूर्घटनेमुळे मी खूप दु:खी आहे. उत्तराखंड ही देवभूमि आहे. येथील लोकं खूप कठीण परिस्थितीमध्ये राहत असून तिबेटला लागून असलेल्या भारताच्या सीमांचे संरक्षण करतात. त्या सर्वांच्या रक्षणासाठी मी देवाकडे प्रार्थना करते असं उमा यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना चार लाखांची मदत जाहीर केली. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीतून या कुटुंबीयांना दोन लाखांची तर गंभीर जखमींना प्रत्येकी ५० हजारांची मदत जाहीर केली आहे.
समितीच्या अहवालानंतर उंची कमी करण्याचे होते निर्देश
चारधाम प्रकल्पामुळेही उत्तराखंडच्या पर्यावरणाची हानी होऊ शकते. त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या रवी चोप्रा समितीने आपला अहवाल दिला होता. त्याच्या आधारे कोर्टाने सात मीटरच्या ऐवजी ५.५ मीटर रुंद रस्ता बनवण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीच्या अहवालाचे महत्त्व होते. जल संधारण मंत्रालयाच्या शपथपत्रात इशारा होता. वीज प्रकल्पाची उभारणी अभ्यासाविना करण्यास मंजुरी दिली जात आहे. हे धोकादायक ठरेल. तेव्हा ७० नवे वीज प्रकल्पांची तयारी सुरू होती. जल संधारण मंत्रालयानेही शपथपत्रात बंधारे व वीज प्रकल्पांच्या परिणामांचा वेध घेण्याची गरज व्यक्त केली होती.
अतिशय दुर्दैवी घटना – पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे की, उत्तराखंडमध्ये हिमकडा कोसळून आलेल्या महापुरामध्ये ऋषीगंगा जलविद्युत प्रकल्पातील दीडशेहून अधिक कर्मचारी वाहून गेले ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत सारा देश उत्तराखंडच्या पाठीशी उभा आहे. ऋषीगंगा जलविद्युत प्रकल्पातील वाहून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना शोधल्यानंतर त्यांच्यावर तातडीने उपचार करता यावेत म्हणून जोशीमठ येथे ३० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात आले आहे. तसेच डेहराडून, श्रीनगर, हृषिकेश येथील रुग्णालयांमधील सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
