नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सर्वसामान्य नागरिकांची लशीची प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. येत्या १ मार्चपासून ६० वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. शिवाय, को-मॉर्बिडिटी म्हणजेच इतर व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांनाही आता लस घेता येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
कोरोना लसीकरणासंदर्भात केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. देशभरात १६ जानेवारीपासून कोरोना लसीकरण अभियानाला सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात पोलीस आणि शिक्षकांचं लसीकरण पार पडलं. आता १ मार्चपासून कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होईल. या टप्प्यात ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि गंभीर आजार असलेले ४५ वर्षांवरील नागरिकांना कोरोनाची लस देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. या लसीकरणासाठी दहा हजार सरकारी आणि २० हजार खासगी केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारी केंद्रांवर कोरोनाची लस मोफत दिली जाणार आहे. तर खासगी रुग्णालयामध्ये लस घेणाऱ्यांना पैसे मोजावे लागणार आहे. इथे मिळणाऱ्या लसीसाठी किती पैसे मोजावे लागतील याबाबत उत्पादक आणि रुग्णालयांशी चर्चा करुन आरोग्य मंत्रालय तीन ते चार दिवसात निर्णय घेईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
भारतात ६० वर्षांवरील जास्त वय असणाऱ्या आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या नागरिकांना लसीसाठी सेल्फ रजिस्ट्रेशर करण्याची परवानगी मिळू शकते. कोणत्या ठिकाणी लस घ्यायची आहे हे निवडण्याचा पर्यायही त्यांना मिळणार आहे. यासाठी मोबाईल अॅपमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सुरुवातील ५० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या नागरिकांनांच परवानगी देणार असल्याचं म्हटलं होतं. पण नंतर ही वयोमर्यादा वाढवून ६० वर्षे करण्यात आली कारण त्यांना धोका अधिक आहे. लसीकरणाचं प्रमाणपत्र Co-WIN अॅप आणि डिजिलॉकर यांसारख्या सरकारी प्‍लॅटफॉर्मवर उपलब्‍ध असेल.
आतापर्यंत १.२१ कोटी जणांचं लसीकरण
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २४ फेब्रुवारी सकाळपर्यंत १,२१,६५,५९८ नागरिकांचं लसीकरण झालं आहे. त्यापैरी ६४,९८,३०० आरोग्य कर्मचारी (पहिला डोस), १३,९८,४०० आरोग्य कर्मचारी (दुसरा डोस) आणि ४२,६८,८९८ फ्रण्टलाईन कर्मचारी (पहिला डोस) समावेश आहे. फ्रण्टलाईन कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाला दोन फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली. मंत्रालयाने सांगितलं की, १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ७५ टक्क्यांहून अधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण झालं आहे. यात बिहार, त्रिपुरा, ओदिशा, गुजरात, छत्तीसगड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानचा समावेश आहे.
केंद्राने जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्स
कोरोना लस भारतात कोणत्या पद्धतीने सर्वांना दिली जाईल, याबाबत केंद्र सरकारने एक नियमावली १४ डिसेंबरला जाहीर केली. “दररोज प्रत्येक सत्रात १०० ते २०० लोकांचं लसीकरण करण्यात येईल. त्यानंतर अर्धा तास त्या नागरिकांचं निरीक्षण करण्यात येईल. त्यांच्यावर लसीचा दुष्परिणाम तर होत नाही ना, यासाठी हे निरीक्षण करण्यात येणार आहे.” तसंच एका वेळी एकाच व्यक्तीला लसीकरण केंद्रात जाण्यासाठी परवानगी असेल.
