नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारकडून देशातील सर्व स्तरातील लोकांसाठी अनेक फायदेशीर योजना राबविण्यात येत आहेत. देशात असे लोक मोठ्या संख्येने आहेत जे रस्त्यावर विविध वस्तूंची विक्री करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असत आणि त्यांचा व्यवसाय अद्याप सुरू झालेला नाही. पण आता अशा लोकांना काळजी करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारकडून १० हजार रुपयांची मदत पीएम स्वनिधि योजनेअंतर्गत (PM Swanidhi Scheme) अशा व्यक्तींना मिळणार आहे
सरकार करणार १०,००० रुपयांची मदत
कोरोना संकट काळात किंवा या प्रतिकूल अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीचे कोणीतरी भांडवलाअभावी रस्त्यावर विक्रेते उभे करू शकत नसाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता तुम्ही ‘पीएम स्वानिधी योजने’ अंतर्गत हमीशिवाय १०,००० रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकता. यासाठी तुम्ही तुमच्या जवळच्या बँकेत जाऊन या योजनेअंतर्गत १० हजार रुपयांचे कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू करू शकता. चला या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती द्या.
पीएम स्वनिधि योजने मुख्य मुद्दे
या अंतर्गत कर्जदाराचा मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
लक्षात ठेवा, हे कर्ज २४ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी अशा कामात गुंतलेल्यांना उपलब्ध असेल.
या कर्जाचा प्लॅन कालावधी फक्त मार्च २०२२ पर्यंत आहे, त्यामुळे त्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करा.
रस्त्यावरील विक्रेते, मग ते शहरी असो की निमशहरी, ग्रामीण, हे कर्ज मिळवू शकतात.
या कर्जाच्या व्याजावर सबसिडी उपलब्ध आहे आणि रक्कम तिमाही आधारावर खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
हमी किंवा तारणमुक्त कर्ज मिळेल
या योजनेअंतर्गत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना एका वर्षासाठी १०,००० रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज मिळू शकते. म्हणजेच या योजनेत तुम्हाला कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची हमी द्यावी लागणार नाही. यामध्ये तुम्ही मासिक हप्त्यांमध्ये कर्ज भरू शकता.
जाणून घ्या किती सबसिडी मिळते?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जर विक्रेत्याने पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत मिळालेल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली तर त्याला वार्षिक ७ टक्के व्याज अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. व्याज अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात तिमाही आधारावर पाठवली जाईल. तुम्ही कर्ज वेळेवर भरल्यास, तुमची सबसिडी तुमच्या खात्यात जमा होईल.
याशिवाय केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान मानधन योजनादेखील राबवते आहे. पीएम किसान मानधन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दर महिन्याला पेन्शन दिली जाते. या योजनेअंतर्गत ६० वर्षाच्या वयानंतर दर महिन्याला ३,००० रुपये म्हणजे दर वर्षाला ३६,००० रुपयांचे पेन्शन शेतकऱ्यांना दिले जाते. गॅरंटीड पेन्शनचा हा लाभ पीएम किसान मानधन योजनेत किरकोळ रक्कम जमा करून घेता येतो.
