नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर देशात लागु केलेल्या कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानेही कडक भूमिका घेतली आहे. “कृषी कायद्यांचं कौतुक करणारी कोणतीही घटना आमच्याकडे आलेली नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत तज्ज्ञ मंडळी नाही. पण तुम्ही या कायद्यांना स्थगिती देणार आहात की आम्हाला यासाठीची पावलं उचलावी लागतील? कारण परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत आहे. आंदोलकांचा मृत्यू होत आहे. असं सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावलं आहे.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. “कृषी कायद्यांवर तुम्ही स्थगिती आणणार आहात की त्यासाठी आम्ही पाऊल उचलू?”, असा सवाल करत कोर्टाने केंद्र सरकारला झापलं आहे. सुप्रीम कोर्टात आज शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित दाखल असलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी झाली. शेतकऱ्यांसोबत नुकतीच एक बैठक झाली असून यात चर्चा यापुढेही सुरू राहील असं ठरविण्यात आल्याचं केंद्र सरकारने यावेळी कोर्टासमोर म्हटलं. सरकारच्या या भूमिकेवर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. “केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचं आंदोलन ज्यापद्धतीने हाताळत आहे, त्यावर आम्ही नाखूश आहोत. तुम्ही कायदा संमत करण्याआधी काय केलं? ते आम्हाला माहीत नाही. मागील सुनावणीवेळीही चर्चा सुरू आहे असंच सांगण्यात आलं. पण त्यापुढे काही झालेलं दिसत नाही”, असं मत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केलं आहे.
“शेतकऱ्यांचं आंदोलन आम्हाला थांबवायचं नाही. शेतकरी आंदोलन सुरू ठेवू शकतात. पण कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली तर पुढील अहवाल समोर येईपर्यंत तुम्ही आंदोलनाची जागा बदलणार का? हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे”, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने आंदोलक शेतकऱ्यांना केली आहे. शेतकरी जर कायद्यांना विरोध करत आहेत तर समितीने त्यांच्या समस्या सोडवायला हव्यात. आम्ही कुणालाही निदर्शनं करण्यापासून रोखू शकत नाही. पक्षपात केल्याचं खापरं आम्ही आमच्या डोक्यावर फोडून घेऊ शकत नाही, असंही कोर्टानं यावेळी म्हटलं.
पुढे बैठकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये महिनाभर चर्चा सुरू होती. मात्र त्यात कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. ही गोष्ट अत्यंत खेदजनक आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे.? काय चर्चा सुरू आहे? कोणत्या पद्धतीने तोडगा काढण्याचं काम सुरू आहे? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारले आहे.
