जळगाव (प्रतिनिधी) आरक्षण संपवून मनुवाद रुजविण्यासाठी एक प्रवृत्ती कार्यरत असल्याचा घणाघाती आरोप ओबीसी समाजाचे ज्येष्ठ नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज जळगावात पत्रकार परिषदेत केला.
यावेळी छगन भुगबळ यांनी पुढे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेत सर्व ओबीसींनी एकत्र आले पाहीजे, असा एकच सूर निघाला. तसेच आरक्षणाच्या बाबतीतील ५० टक्क्यांची कॅप ती काढून टाकली पाहीजे, यास घटनेचा कुठलाही बेस नाही. ती सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशातून आली आहे. अनेक दाक्षिण्यात राज्यात ७० टक्क्यापेक्षा जास्त असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले.
इंपरिकल डाटा मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. त्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. आता चार ते पाच जिल्ह्यात निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने अद्यादेश काढला आहे. त्यात राज्यपालांनी देखील स्वाक्षरी केली. त्याची प्रत निवडणुक आयोगाकडे दिली आहे. मात्र, आयोगाने पाठवलेल्या उत्तरात, आता ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यात सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आरक्षण देता येणार नाही. यासाठी आता सोमवारी समता परिषद देखील कोर्टात जाणार असल्याची माहीती भुजबळ यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देवून इंपिरिकल डाटा देण्यास नकार दिला आहे तसेच ओबीसी जनगणना करणार नसल्यास सांगितले. त्यावर देखील राज्य सरकार उत्तर देणार आहे. यामुळे ओबसी आरक्षणावर गदा आल्याने आता सर्व ओबीसी एकत्र येवून लढा देत आहोत. यासाठी आम्ही जनतेत जनजागृती केली जात आहे. त्यासाठी हरि नरके, उत्तमराव कांबळे व रावसाहेब कसबे हे लोक जनतेत जावून भूमिका मांडत असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी इंपिरिकल डाटा महत्वाचा आहे. यासाठी भारत सरकारने पुढाकार घ्यावा, अन्यथा ओबीसी जनता भारत सरकार विरोधात आंदोलन करेल, असा इशाराही भुजबळ यांनी दिला.
देशात एक प्रवृत्ती निश्चित काम करीत आहे. त्यांना देशात पुन्हा एकदा मनुवाद आणायचा आहे. कुठल्याही गरिबाला मदत करायची नाही. हळू हळू आरक्षण संपवायचेय. त्याचे हे पहीले पाऊल आहे. काही आज जात्यात आहेत, काही सुपात आहेत त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येवून उठाव केला पाहीजे, असे मतही भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
