नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सुप्रीम कोर्टाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळाली आहे. ईडीकडून होत असलेल्या अटक, संपत्ती जप्त करण्याच्या कारवाईसही रोखण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे ईडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत ईडीने केलेल्या अटक, जप्ती आणि तपास प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. कार्ती चिदंबरम, अनिल देशमुख यांच्या याचिकांसह एकूण २४२ याचिकांवर हा निर्णय आला. पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याचा ईडीचा (ED) अधिकार अबाधित राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अटक प्रक्रिया अनियंत्रित नाही. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रवी कुमार यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निकाल दिला.
पीएमएलए कायद्यातील अटक आणि जप्ती संदर्भातील तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामध्ये पोलिस तक्रारीदरम्यान एफआयआर दाखल केला जातो तसा या कायद्यानुसार EIRC असतो. हा दाखवण्याआधीच याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्याची तरतूद आहे. याविरोधात सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिका याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण सुप्रीम कोर्टानं याबाबत कोणत्याही बदलाचे संकेत न देता ईडीचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत. . दरम्यान, सन २०१९ मध्ये या कायद्यात जे बदल करण्यात आले होते ते देखील सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहेत. म्हणजेच ईडीकडून सध्या ज्या प्रकारे कारवाईचा सपाटा सुरु आहे, त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी चार प्रमुख आक्षेप घेतले होते. यामध्ये जामीनाच्या जाचक अटी, अटकेचे तकलादू निकष, एफआयआर दाखवण्याची गरज तसेच मनी लॉंडरिंग या शब्दाचा आवाका मोठा असून एखाद्याला कुठल्या प्रकरणात अडकवायचं असेल तर त्याला या कायद्यांतर्गत चौकशीला सामोरं जावं लागू शकतं. त्याचबरोबर इतर कायद्यांमध्ये चौकशीदरम्यान दिलेला जबाब या कायद्यांतर्गत ग्राह्य धरला जात नाही, अशा गोष्टींचा अंतर्भाव आहे.
निकाल देताना न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्या करता येत नाहीत का, असा प्रश्न आहे. संसदेकडून दुरुस्ती करता आली असती की नाही हा प्रश्न आम्ही ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सोडला आहे. कलम ३ मध्ये गुन्हे हे बेकायदेशीर आधारित आहेत. २००२ च्या कायद्यानुसार, अशी तक्रार सादर केल्याशिवाय अधिकारी कोणावरही खटला चालवू शकत नाहीत. कलम ५ हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. हे एक संतुलित कायदा प्रदान करते आणि गुन्ह्यातील उत्पन्न कसे शोधले जाऊ शकते हे दर्शविते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
