बोदवड (प्रतिनिधी) येथे एका विवादित गोदाम बांधकाम पाडण्यात यावे, यासाठी दिलेल्या तक्रारीनंतर गोदाम पाडण्यास गेलेले पथक हात हलवत आले. तर शेडबाबत न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर गुप्ता यांनी रात्री उशिरा आमरण उपोषण मागे घेतले.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, नाडगाव रस्त्यावरील गट क्रमांक 229/3 मधिल भूखंड क्रमांक 28;29;30; यावर निवासी प्रयोजना साठी परवानगी घेऊन व्यावसाई वापरासाठी 60*40 चौ. फुट गोदाम बांधून त्याचा वापर सुरू आहे, अशी तक्रार राजेंद्र गुप्ता यांनी नगरपंचायतकडे वेळोवेळी दिल्या होत्या. त्यानुसार नगरपंचायतने संबधिताना नोटीस सुध्दा बजावल्या होत्या. तक्रारदार यांनी उपोषण ईशारा दिल्यानंतर गुरूवारी दि. 10 रोजी 1 ते 2 वाजे सुमारास नगरपंचायत मुख्याधिकारी आकाश डोईफोडे बाधकाम, अभियंता भय्यासाहेब पाटील सदर पत्र्याचे गोदाम पाडण्यासाठी गेले असता गोदाम मालक खिवसरा कुटुंबीयांनी सदर बाब न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत कारवाईस विरोध केला.
यावेळी स्विकृत नगरसेवक दिपक झांबड हे सुध्दा घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी सुध्दा या कारवाईवर हरकत घेत नगरपंचायत प्रशासनास कडक शब्दांत धारेवर धरले. सुमारे तासभर चाललेल्या वादविवाद नाट्यानंतर नगरपंचायत प्रशासनाने माघार घेतली व विवादित गोदाम न पाडता पथक परत गेले. कारवाई झाली नाही, हे पाहून आधी दिलेल्या पत्राप्रमाणे तक्रार राजेंद्र गुप्ता यांच्या पत्रानुसार त्याचे भाऊ सुनिल गुप्ता यांनी नगरपंचायत कार्यालयात समोर उपोषण सुरू केले. रात्री आठ वाजेच्या सुमारास मुख्याधिकारी आकाश डोईफोडे बांधकाम अभियंता पाटील आणि नगराध्यक्ष आनंदा पाटील, नगरसेवक सईद बागवान यांनी तक्रारदार व उपोषणार्थी यांच्याशी चर्चा केली व सदर बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयीन निर्णयाच्या अधिन राहून कारवाई होईल असे आश्वासन पत्र देण्याची तयारी दर्शवली.
मात्र, न्याय प्रविष्ट बाबींमध्ये मुद्दाम बांधकामाचा कोणताही समावेश नाही जागेसंबधी हद्दीचा व नव्याने सुरू असलेल्या आरसीसी बाधकाम याबाबत न्यायालयात दावा दाखल आहे असे सांगत उपोषण सुरु ठेवले होते. शनिवार दि. 12रोजी दुसऱ्या दिवशी सदर उपोषण रात्री 11 वाजे सुमारास नगराध्यक्ष आनंदा पाटील, गोलू बरडीया नगरपंचायत मुख्याधिकारी आकाश डोईफोडे, बांधकाम अभियंता भय्यासाहेब पाटील यांनी उपोषणकर्ते सुनिल गुप्ता यांच्याशी चर्चा करत सदर अनाधिकृत पत्र्याचे शेड व पक्के बांधकाम हा विषय न्यायप्रविष्ट असून पत्र्याच्या शेडबाबत न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर गुप्ता यांनी उपोषण मागे घेतले.
