नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केवळ माओवादी साहित्य बाळगल्याने, सरकारविरोधी भूमिका असल्याने तसेच कोणत्या तरी राजकीय विचारधारेवर विश्वास असण्याचा अर्थ एखादी व्यक्ती दहशतवादी आहे किंवा त्याला मदत करत असेल असे म्हणता येत नाही, असे न्यायालयाने माओवादी साहित्य बाळगल्याप्रकरणी केरळ पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या दोन आरोपींना जामीन देतांना म्हटले आहे. अलान शुएब व थावा फसल या दोघांना जामीन मिळाला आहे. ‘द वायर’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
‘द वायर’च्या वृत्तातनुसार अलान शुएब व थावा फसल या दोघांना ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीशी संलग्न असल्याचा ठपका ठेवत व माओवादी साहित्य बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर यूएपीए कायद्यांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. माओवादी साहित्य बाळगल्याप्रकरणी १० महिन्यांपूर्वी केरळ पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर अलान व फसल या दोघांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) ताब्यात देण्यात आले होते. विशेष न्यायालयाचे न्या. अनिल के. भास्कर यांनी या दोघांना जामीन देताना म्हटले की, या खटल्यात आरोपींविरोधात सादर केलेले माओवादी कागदपत्रांचे पुरावे हे सार्वजनिक पातळीवर सर्वत्र मोफत उपलब्ध आहेत. या दोन आरोपींकडे ग्रेट रशियन रेव्ह्युलेशनचे पुस्तक सापडले. त्याचबरोबर माओ त्से तुंग, चे गवेरा व काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते एस.ए.एस गिलानी यांचे मार्क्सवादी विचारसरणी व इस्लाम विचारसरणीचे साहित्य सापडले. हे साहित्य जाहीरपणे उपलब्ध आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. माओचे साहित्य व माओचा वर्गसिद्धांत यावर कुणाचा विश्वास असेल तर त्याने घटनेचा भंग होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यूएपीए कायद्यावर टीका करणारे लेख, कुर्द जमातीविरोधात तुर्की सरकारचा संघर्ष व काश्मीरमध्ये भारतीय सरकारच्या कारवाया या संदर्भातील साहित्य सापडले, असे पुरावे न्यायालयात एनआयएने सादर केले होते. या पुराव्यांबद्दलही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले की, असे टीकात्मक लेख असणे वा बाळगणे हा काही दहशतवादी कारवायांना उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न नाही. राजकीय, सामाजिक विषय, आंदोलने ही चिकित्सात्मक असतात. असेही न्यायालयाने मत व्यक्त केले. आंदोलने करणे हा घटनात्मक अधिकार असून सरकारच्या धोरणां-भूमिकांविरोधात आंदोलन करणे यात चुकीचे काहीच नाही, असे न्या. भास्कर यांनी स्पष्ट केले.
