जळगाव (प्रतिनिधी) महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने अभियानाला जोडलेल्या ५० लाख महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग आणखी खडतर झाला आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी ठप्प झाला असून संस्था मोडकळीस येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महिलांच्या संस्था वाचवून महिलांना मार्गदर्शन करणारे हे अभियान निरंतर सुरू रहावे व बाह्य संस्थेचा हस्तक्षेप होऊ नये, या मागणीसाठी राज्यातील १० लाख महिलांनी एल्गार पुकारला आहे. दि. १२ ऑक्टोबरला राज्यातील १० लाख महिला मुक मोर्चा काढून शासनास जाब विचारणार आहेत.
जिल्ह्य़ातील १२ हजार महिला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुक मोर्चा काढणार आहेत. यासंबंधी जिल्ह्यातील गाव पातळीवरील १२००० महिलांच्या स्वाक्षरीने महिला प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांना भेटून मागण्या मान्य न झाल्यास शांततामय मार्गाने मुक मोर्चा काढून आंदोलनलाचा इशारा दिला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी महिलांचे सूचनांचे पत्रक स्वीकारले नाही.
उमेद अभियानाचे जवळपास साडे चार लाख बचत गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघ राज्यभर उभे राहिले आहेत. यात ५० लाखांपेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती, बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, कृषी सखी, पशू सखी, ग्रामसंघा लिपीका, कृतीसंगम सखी यासारखे अनेक कॅडर ग्रामीण कुटुंबांचे शाश्वत उपजीविकेसाठी विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. शिवाय ३५०० समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी अहोरात्र झटत आहेत. उमेद च्या विविध संस्थांना १४०० कोटीपेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र शासनाने महिलांच्या जीवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आता हजारो महिला स्वतःची विविध उत्पादने निर्माण करून व्यवसायाची कास धरून आत्मनिर्भर होत आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याऐवजी आता शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला आहे.
ज्या कर्मचार्यांचे वार्षिक नूतनीकरण करार संपले अशा चारशे पन्नास कर्मचारी यांना गेल्या महिन्याभरात ताटकळत ठेवले, करार नूतनीकरण होईल, तुम्ही काम करत रहा, असे सांगितले. नुकतेच आता एक परिपत्रक काढून कार्यमुक्त करण्याच्या सुचना देऊन सर्वांचे काम थांबवले. सोबतच पुढील करारपत्र राज्याला पाठवू नये, अशा देखील सूचना देऊन सर्वांना घरचा रस्ता दाखविला. कोविड – १९ चे नावाखाली हा प्रकार खपविला जात असला तरी या सर्व बाबीला सत्ताधारी व सनदी अधिकाऱ्यांच्या अर्थ संबंधाची किनार आहे. केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाह्य संस्थेमार्फत नोकरी भरती करण्याचे षडयंत्र राबविले जात आहे. मात्र हे करतांना गेल्या अनेक वर्षांपासून या अभियानात कार्यरत कर्मचारी व कॅडर यांच्या भविष्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. बाह्य संस्थेकडे देण्यापूर्वी कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांचे समायोजन करणे आवश्यक होते.
मात्र तसे न करता सरसकट सर्वांना बेरोजगार करण्यात आले आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्वच कर्मचारी घरी पाठवून नवीन संरचना तयार करण्याची व त्यात अत्यल्प मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याचा घाट घातला जात आहे. या प्रकरणामुळे मोठ्या मेहनतीने उभी झालेल्या महिलांच्या संस्था मोडकळीस आणणे आणि अभियानामुळे जीवनमान उंचावलेल्या महिलांचे खच्चीकरण करणे हा प्रकार सुरू झाला आहे. यामुळे सरकार बद्दल तीव्र आक्षेप घेतला असून लाखो महिला रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. सरकारविरुद्ध महिला आक्रमक झाल्या आहेत. महिनाभरापासून अभियानाचे काम प्रभावित झाले असून महिलांना मार्गदर्शन होत नसल्याने सुरळीत सुरू असलेल्या संस्था आता बंद पडण्याची शक्यता आता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महिलांनी अभियानाला वाचविण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. यासाठी १२ आॅक्टोंबर ला राज्यभर मुक मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले जाणार आहे. या मोर्चात कोविड १९ च्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून महिला रस्त्यावर उतरणार आहेत. असा इशारा आज जिल्ह्यातील अभियानाच्या गावपातळीवरील महिलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना व पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेऊन दिला. या आंदोलनाने सरकारला जाग आली नाही तर राज्यभर पुढील काही दिवसात महिला स्वतः च्या हक्कासाठी आत्मदहन आंदोलन करतील, त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी महिलांनी केली आहे. कोणतेही राजकीय पाठबळ न घेता स्वतः महिला रस्त्यावर उतरत असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे, असे उपस्थित महिलांनी सांगितले.
