पारनेर (वृत्तसंस्था) शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी अण्णा मंगळवारी राळेगणसिद्धीत लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाचे अहवाल दरवर्षी केंद्राकडे पाठवले जातात, परंतु त्यात केंद्राकडून ४० ते ५०% कपात केली जाते. त्यांच्या अहवालातून कपात करणे योग्य नाही. त्यांचा राज्यांच्या आयोगावर विश्वास नाही का, असा सवाल अण्णा हजारे यांनी केला.
दिल्लीत शेतकऱ्यांचे अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. त्याचे समाधान वाटते. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी संपूर्ण देशात आंदोलन सुरू झाले पाहिजे. नाक दाबले तरच तोंड उघडेल, सरकारला नमावे लागेल, अशा शब्दांत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमालास भाव देण्याचे मान्य केले होते. पंतप्रधान कार्यालय लेखी आश्वासन देते, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र केली जात नाही, असेही हजारे म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी अण्णा मंगळवारी राळेगणसिद्धीत लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. कृषिप्रधान देशात ७० वर्षे उलटली तरी शेतमालास हमीभाव मिळत नाही. शेतकरी कर्ज काढून उत्पादन घेतो, मात्र योग्य भाव मिळत नसल्याने त्याला आत्महत्या करावी लागते. केंद्र व राज्यातील कृषिमूल्य आयोगाकडून शेतमालाचा खर्चाचा अभ्यास केला जातो, त्याचा विचार करून शेतमालास योग्य भाव मिळाला पाहिजे.
