जळगाव (प्रतिनिधी) बीएचआर घोटाळ्यातील मुख्य संशयित सुनील झंवरकडून दोन साक्षीदारांना धमकावण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच पोलिस तपासात समोर आला आहे. मुंबई हायकोर्टाने सुरज झंवरला दिलेल्या जामिनाच्या निकाल पत्रातून ही बाब समोर आलीय.
मुंबई हायकोर्टाने सुरज झंवरला काल (शुक्रवार) एक लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्‍यावर जामीन मंजूर केला. सुरजला जामीन देताना कोर्टाने त्याला महाराष्ट्र बाहेर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच साक्षीदारांना धमकावल्यास त्याचा जामीन रद्द होईल. तसेच त्याने महाराष्ट्र बाहेर राहत असलेल्या स्थळाचा संपूर्ण पत्ता व आपल्या मोबाईल नंबर देखील पोलिसांना द्यावेत,असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
दरम्यान जामीन अर्जाला विरोध करताना सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी सुरज झंवरचा या गुन्ह्यात महत्त्वपूर्ण संबंध असून त्याच्या कार्यालयातून जमा करण्यात आलेल्या हार्ड डिस्क तपासणीसाठी लॅबमध्ये पाठविण्यात आल्या असल्याचे सांगितले. तसेच सुरज लिक्विटेटर असल्यामुळे त्याने आपल्या वडिलांच्या कंपनीस फायदा होईल, असे कृत्य केले आहे. दोघांच्या कंपनीमध्ये संबंध असल्याचाही एक पुरावा अॅड. चव्हाण यांनी न्यायालयाला ई-मेलद्वारे पाठविला होता. तसेच अॅड. चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सुरजचे वडील तथा बीएचआर घोटाळ्यातील अन्य मुख्य संशयित सुनील झंवर हा फरार असून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई झालेली आहे. तसेच पोलिस तपासात सुनील झंवरने अनुप कुलकर्णी तसेच उमाळे नामक दोन साक्षीदारांना धमकाविले होते.
या दोघांवर सुनील झंवरने दबाव टाकत सांगितले की, तुम्ही पोलिसांना माझ्या बाजूने जबाब द्या किंवा जबाब देण्यास जाऊच नका. त्यामुळे सुनील झंवर प्रमाणे सुरज देखील साक्षीदारांना धमकावू होऊ शकतो, असा युक्तिवाद अॅड. चव्हाण यांनी कोर्टासमोर मांडला होता. त्यानंतर दिनांक 24 मे रोजी न्यायालयाने झंवर पिता-पुत्राचा कंपनीमध्ये संबंध असल्याचा ई-मेलद्वारे पाठवलेल्या कागदाची हार्ड कॉपी मागितली होती. तसेच पुढील तारीख 28 मे राहील असे सांगितलं होते. दरम्यान, याआधी सुरज झंवरने देखील बँक खाती सील करू नये म्हणून बँक अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचे पोलीस तपासात समोर आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने सुरजला महाराष्ट्र बाहेर राहण्याच्या तसेच साक्षीदारांना धमकावल्यास जामीन रद्द करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे. सुनील झंवर फरारी असतानाही साक्षीदारांना संपर्क करून दबाव टाकतोय, ही बाब गंभीर असून साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा यामुळे ऐरणीवर आला आहे.
