जळगाव (प्रतिनिधी) बीएचआर क्रेडीट सोसायटीमधील अवसायकाच्या काळातील गैरव्यवहारातील संशयित आरोपी सुनील झंवर यांच्या खान्देश कॉप्लेक्समधील कार्यालयात आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने झाडाझडती घेतल्यानंतर त्याचे धागेदोरे आता नाशिकच्या दिशेने वळायला सुरुवात झाली आहे. गिरीश महाजन हे नाशिकचे पालकमंत्री असतांना सुनील झंवर आणि बोरा नामक व्यक्तीने नाशिक महापालिकेतील स्वच्छतेशी संबंधी वादग्रस्त ठेका आणि स्मार्ट सिटी योजनेतील कोट्यवधी रुपयांची कामे कशी मिळवली?, तसेच जलसंपदा खात्याच्या मांजरपाडा प्रकल्पासह समृद्धी योजनेला साहित्य वाहतुकीसाठी डंपर व ट्रकचा पुरवठा करण्याचा ठेका, हे सर्व ठेके घेतांना केलेल्या गुंतवणूकीची रक्कम बीएचआर घोटाळ्यातील पैशातून तर केली नाही ना?, याची माहिती देखील घेतली जाणार असल्याची चर्चा आहे.
बीएचआर घोटाळ्यातील संशयित आरोपी सुनील झंवर यांच्या खान्देश कॉम्प्लेक्समधील कार्यालयावर छापेमारी केल्यानंतर तेथे माजी मंत्री गिरीश महाजन यांचे लेटर पॅड आणि जळगाव शहराचा स्वच्छतेचा महापालिकेकडून ठेका घेतलेल्या वॉटर ग्रेस कंपनीशी संबंधित कागदपत्र, एटीएमकार्ड मिळून आल्याची माहिती समोर आली होती. आता याचे धागेदोरे आता नाशिकच्या दिशेने वळायला सुरुवात झाली आहे. नाशिकचे पालकमंत्री असताना जलसंपदा खात्याच्या मांजरपाडा प्रकल्पासह समृद्धी योजनेला साहित्य वाहतुकीसाठी डंपर व ट्रकचा पुरवठा करण्याचा ठेका, पालिकेतील वादग्रस्त स्वच्छतेसंबंधीचा ठेका आणि यासह स्मार्ट सिटी योजनेतील कोट्यवधी रुपयांची कामे कशी मिळवली?, याची चौकशी देखील होणार असल्याचे कळते. ही कंत्राट मिळविताना दबाव तंत्राचा मोठ्या प्रमाणात वापर केल्याची चर्चा आहे. एवढेच नव्हे तर गिरीश महाजन यांच्या काही समर्थकांनी त्यांच्या पालकमंत्री पदाच्या कार्यकाळात कुंभमेळ्याच्या वेळी चांगलेच हात धूतल्याचे नाशिक माध्यमांमध्ये वृत्त प्रकाशित झाले आहे.
नाशिकच्या दोन-तीन ठेकेदारांनी मांजरपाडा प्रकल्पामध्ये जेसीबी डंपर ट्रक लावण्याचे उप-कंत्राट मुख्य ठेकेदाराकडून मिळवण्यासाठी मोठा दबाव टाकल्याची देखील बोलले जात आहे. एवढेच नव्हे तर हा उपकंत्राट मिळाल्यानंतर प्रति डंपर लाखो रुपयांचे मासिक भाडे ठरविल्यानंतर लाखो रुपयांची बिलं काढल्याची देखील चर्चा आहे. एकंदरीत बीएचआर क्रेडीट सोसायटीमधील अवसायकाच्या काळातील गैरव्यवहारातील पैसा नाशिकमध्ये विविध कामांचा ठेका घेतांना वळविण्यात आला होता का?. आला असेल तर ती रक्कम किती? याची देखील आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी केली जावू शकते.
