नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज गुरुवारी १० डिसेंबरला नव्या संसग भवनाची पायाभरणी करतील. नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीसाठी पायाभरणीचा कार्यक्रम दुपारी १२.५५ वाजता सुरू होईल. पंतप्रधान मोदी भूमिपूजन आणि पायाभरणी दुपारी १ वाजता करतील.
दीड वाजता सर्वधर्म प्रार्थना होईल आणि दुपारी सव्वा दोन वाजता पंतप्रधान मोदी उपस्थितांना संबोधित करतील. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लादेखील कार्यक्रमाला उपस्थित असतील. ससदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद व्यंकटेश जोशी, गृहनिर्माण व शहरी कामकाज राज्यमंत्री हरदीप एस. पुरी, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. या व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्री, खासदार, सचिल, राजदूत आणि उच्चायुक्त देखील कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू आणि लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ ला राज्यसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान नव्या संसद भवन निर्मितीचा प्रस्ताव सादर केला होता. यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रयोजन समितीद्वारे यावर कारवाई केली गेली. समितीने नव्या संसद भवन इमारतीचा आराखडा सादर केला होता. भारतातील सांस्कृतिक विविधता दर्शवण्यासाठी देशातील सर्व कलाकार आणि शिल्पकार आपले योगदान देतील अशी शिफारसही केली गेली होती. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर अद्याप निर्णय देणं बाकी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी घातली आहे. या याचिकांवर न्यायालयाने ५ नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. तेव्हा न्यायालयाने सांगितलं होतं की, या प्रकल्पासाठी सर्व कायदेशीर गरजा पाळल्या गेल्या आहेत की नाही याकडे तो याचा विचार करुन निर्णय देण्यात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच होणाऱ्या भूमीपूजनासंदर्भातही न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने सांगितलं होतं की. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमध्ये कोणतंही बांधकाम करताना कोणत्याही जुन्या इमारतींना नुकसान पोहोचवलं जाणार नाही. तसेच याप्रकरणी न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी कोणत्याही बांधकामाला सुरुवात केली जाणार नाही. तसेच त्या परिसरातील झाडंही दुसरीकडे लावण्याचं काम थांबवण्यात येईल. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच नव्या संसदेच्या इमारतीसह आणि दुसऱ्या इमारतींचं बांधकामही सुरु केलं जाणार नाही.
