नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालयात सिंधुदुर्गातील शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्यात कोर्टाने आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांना सरेंडर करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या १० दिवसात राणेंना जिल्हा न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.
नितेश राणे यांचा सिंधुदुर्ग न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयातही नितेश राणेंना जामीन नाकारण्यात आला. त्यानंतर नितेश राणेंनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी नितेश राणे यांची बाजू मांडली. यात राज्य सरकार सूडबुद्धीनं नितेश राणे यांच्यावर कारवाई करत असल्याचा दावा केला. मात्र, सरकारी वकिलांनी सर्व दावे फेटाळून लावत नितेश राणेंविरोधात याआधीच अनेक आरोप आहेत. संबंधित प्रकरणात नितेश राणे यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे आहेत. याचा राजकीय सूडाचा प्रश्नच नाही, असा प्रतिदावा सरकारी वकिलांनी केला.
सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीत नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळूला लावला. पण त्याचवेळी नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालसामोर शरण येण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली. यानुसार पुढील १० दिवस पोलीस नितेश राणेंना अटक करू शकत नाहीत. पण नितेश राणेंसमोर आता जिल्हा न्यायालयासमोर शरण जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. आता नितेश राणे सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालानंतर काय पाऊल उचलणार हे पाहावं लागणार आहे.
