जळगाव (प्रतिनिधी) सन 1998 ते 2002 या कालावधीत मराठा विद्याप्रसारक संस्थेचे संचालक, चेअरमन पदावर नसताना देखील खोटे शिक्के, प्रोसेडींग बुक तयार करून लाखोंचा अपहार केला, अशा आशयाची फिर्याद नीलेश भोईटे यांनी शनिवारी जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात दिली. त्यानुसार अॅड. विजय भास्कर पाटील व हेमंतकुमार साळुंखे यांच्याविरुद्ध फसवणूक व अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय म्हटलंय फिर्यादीत ?
मविप्र संस्था त्या काळात तानाजी भोईटे यांच्या ताब्यात होती. यावेळी अॅड. पाटील व साळुंखे यांनी संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्र, शिक्के तयार केले. शहाजी त्र्यंबक साळुंखे यांना चेअरमनपदी दाखवले. २८ डिसेंबर १९९७ रोजी निवडणूकीसाठी सभा घेऊन खोटे प्रोसेडींग बुक तयार केले. या सभेत 22 संचालकांची निवड झाले, असे खोटे दस्ताऐवज तयार केले. त्यांनी धर्मदाय आयुक्तांकडे वेळोवेळी पाठवलेले चेंज रिपोर्ट देखील फेटाळण्यात आले आहे. या माध्यमातून अॅड. पाटील व साळुंखे यांनी संस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप करुन लाखाे रुपयांचा अपहार केला आहे. असे निलेश भोईटे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे.
विजय पाटील, हेमंतकुमार साळुंखे तसेच इतर तथाकथित म.वि.प्र.ह्या संस्थेशी कुठलाही कायदेशिर संबंध नसल्याने किंवा ते संस्थेचे निवडुण आलेले संचालक नाहीत हे माहिती असातांना देखील आरोपी ह्यांनी तत्कालीन कायद्याने निवडणूक आलेल्या संचालक मंडळाकडुन संस्थेच्या बेकायदेशिर ताबा घेण्याच्या हेतुने कट कारस्थान रचुन व संगनमताने सन 1998 ते 2002 ह्या कालावधीसाठी निवडणुक घेण्यात आली, असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. सदरची खोटे शिक्के तयार करुन ते प्रोसेडिंग बुकावर मारलेले आहेत. संशयितांनी त्यांची कार्यकारणी वैध कार्यकारणी असून संस्था त्यांच्या ताब्यात आहे हे दाखविण्यासाठी खोटे किर्द, खतावणी, पावती पुस्तक व व्हाऊचर्स इत्यादी तयार केले.
सदरच्या खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे संस्थेच्या संदर्भात सन 1998 ते 2002 ह्या कालावधीसाठी चेंज रिपोर्ट क्र. 144/1998 हा सहायक धर्मदाय आयुक्त जळगाव यांच्याकडे दाखल केला. परंतु सदरचा फेरफार अर्जासोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व पुराव्यानिशी शाबित न करु शकल्याने आरोपी यांचा चेंज रिपोर्ट दिनांक 22 फेब्रुवारी 2002 रोजी फेटाळण्यात आला आहे. सदरच्या अर्जाकामी तत्कालिन संचालक यांनी खोटे व बनावट दस्तऐवज तयार केलेत. अशी घेतलेली हरकत देखील मे. कोर्टाने मान्य केली होती. सदरच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेले अपिल मे. धर्मदाय सह आयुक्त नाशिक यांनी नामंजुर केलेले आहे. सदरच्या आदेशाविरुध्द् विजय पाटील, हेमंतकुमार साळुंखे तसेच इतरांनी जळगाव येथील मा. जिल्हा व सत्र न्यानायलयात दाखल केलेले दिवाणी अर्ज देखील मा. कोर्टाने नामंजुर केलेले आहेत. त्यामुळे सन 1998 ते 2002 या कालावधीसाठी निवडणुक घेण्यात आली व ते कायदेशीर संचालक आहेत. हे खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे करण्यात आले होते.
निवडणुकीसाठी सभा घेतल्याचे खोटे प्रोसेडिंग बुक तयार केले मुळात संशयित आरोपी हे संस्थेचे कायदेशीर संचालक नसल्याने त्यांचेकडे संस्थेचे मुळ प्रोसेडिंग बुक उपलब्ध नसतांना देखील खोटे प्रोसेडिंग बुक तयार करुन खोटा अजेंडा तयार करुन दिनांक 28 डिसेंबर 1997 रोजी खोट इतिवृत्त तयार करुन विजय पाटील यांनी स्वतःहाला मानद सचिव म्हणून निवडणूक आल्याबाबत घोषित केले. सदर खोटे दस्तऐवज तयार करण्यासाठी त्यांनी संस्थेचे खोटे प्रोसेडिंग बुक तयार करुन त्यात खोटे इतिवृत्त लिहीले. एवढेच नव्हे तर सदरच्या मिटींग मध्ये 22 संचालकांची निवड झाली असे देखील खोटे नमुद करुन खोटे दस्तऐवज तयार केले. खोट्या प्रोसेडिंग बुकावर इतिवृत्त लिहील्यानंतर त्यावर संस्थेचे असल्याचे भासवुन त्यांचा वापर संस्थेचा ताबा घेणेसाठी केलेला आहे. आरोपी यांनी बेकायदेशीर पणे खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे संस्थेतील कारभारामध्ये हस्तक्षेप करुन लाखो रुपयांचा अपहार केलेला आहे, असेही फिर्यादीत म्हटले आहेत. दरम्यान,नीलेश भोईटे यांनी चार दिवसांपूर्वी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार आज पोलिसांनी भादवि कलम ४२०, ४६४,४६५,४६८,४७१,४७२,१२० ब, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे.
राजकीय दबावामुळे आमच्या विरुद्ध खोटा गुन्हा : अॅड. विजय पाटील
याच आशयाची फिर्याद सन २०१८ मध्ये पी. एस. पाटील यांनी दिली होती. तर निलेश भोईटे हे साक्षीदार होते. सन २०२१ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाअंती हा गुन्हा सी समरी’ म्हणून निकाली काढले होता. २५/२६ वर्षानंतर त्याच आशयाची शब्दनीशब्द सारखी असलेली फिर्याद पुन्हा देण्यात आलीय. अगदी कलमं देखील तीच लावण्यात आली आहेत. मंत्री गिरीष महाजन यांच्या दबावाने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खरं म्हणजे पोलिसांनी असा खोटा गुन्हा कसा दाखल करून घेतला याचं मला आश्चर्य वाटतंय. पण संघर्ष करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, खोट्या गुन्ह्यांना घाबरणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया अॅड. विजय पाटील यांनी दिली आहे.
