धरणगाव (प्रतिनिधी) तालुक्यातील पाळधी गावात मंगळवारी रात्री ९.३० वाजेच्या सुमारास दोन गटात तुफान दगडफेक झाली होती. यानंतर आज एरंडोल प्रांतधिकाऱ्यांनी पाळधी गावात ३१ मार्चपर्यंत गावात संचारबंदी लागू केली आहे. याबाबतचे आदेश प्रांतअधिकारी विनय गोसावी यांनी काढले आहेत. दरम्यान, संचारबंदी म्हणजे काय? हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. त्याचेच उत्तर याठिकाणी आम्ही देत आहोत.
नेमकी काय होती घटना !
तालुक्यातील पाळधी गावात मंगळवारी रात्री ९.३० वाजेच्या सुमारास दोन गटात तुफान दगडफेक झाली होती. एका धार्मिक स्थळाजवळून काही जण जात असताना अचानक दगडफेक झाली. त्यात पोलिसासह तीन जण जखमी झाले. हल्लेखोरांनी तीन वाहनांचे तसेच काही दुकानांची तोडफोड केली. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही गटातील १०० हून अधिक जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर एरंडोल प्रांतधिकारी विनय गोसावी संचारबंदी बाबतचे काढलेल्या आदेशात काढले आहेत.
जाणून घ्या… प्रांतधिकाऱ्यांनी संचारबंदीचा आदेशात नेमकं काय म्हटलंय ?
म्हटले आहे की, ज्याअर्थी, दि. 28/03/2023 रोजी रात्री 8:30 वाजता मौजे पाळधी गावात दोन समाजातील गट आपसात भिडले व परस्परांवर दगडफेक करण्यात आली. त्यामुळे मी रात्री मौजे पाळधी येथे भेट दिली असता तणावपूर्ण शांतता होती. परंतू एकंदरीत परिस्थिती पाहता मी परिसरात फिरून तसेच अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी व जनजिवन सुरळीत रहावे याकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये संचारबंदी लागू करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे. त्याअर्थी, मी, विनय गोसावी, उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी एरंडोल भाग एरंडोल फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 (1) (2) व (3) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मौजे पाळधी बु. व पाळधी खु. ता. धरणगाव येथे दिनांक 29/03/2023 रोजीच्या सकाळी 11.00 वाजेपासून ते दिनांक 31/03/2023 रोजीच्या सकाळी 11.00 वाजेपावेतो संचारबंदी आदेश लागू करीत आहे. मौजे पाळधी बु. व पाळधी खु. ता. धरणगाव येथे शांतता व कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखणेबाबतचे गांभीर्य लक्षात घेता, वेळे अभावी संबंधितांना पुरेशी संधी देणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 (2) अन्वये हा आदेश एकतर्फी लागू करण्यात येत आहे. सदरील आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्ती / संस्था / संघटना यांचे विरूध्द प्रचलित कायद्यात नमूद केल्यानुसार कायदेशिर कारवाईस पात्र राहतील. सदरचा आदेश हा अत्यावश्यक सेवा उदा. शासकीय दौरे, शासकीय कर्तव्यावर हजर अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस, रूग्णसेवा, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, तसेच आर्थिक वर्षाचा शेवट असल्या कारणाने गावातील सरकारी/खाजगी बँक / पतसंस्था व अंत्यविधी यांना लागू राहणार नाही.
संचारबंदी म्हणजे काय?
भारतातल्या फौजदारी दंडसंहितेतील कलम 144 हे जमावबंदी आणि संचारबंदी विषयी माहिती देतं. कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी हे कलम लागू केलं जातं. या कलमाच्या वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या हालचालींवर प्रतिबंध येतात. “संचारबंदी म्हणजे कुणालाही पोलिसांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बाहेर पडता येत नाही. संचारबंदीचा आदेश देण्याचा अधिकार विशिष्ट दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि दंडाधिकाऱ्यांना असतो. सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीर उद्दिष्टानं नागरिकांनी जमाव केल्यास त्यामुळं सार्वजनिक शांततेला धोका पोहोचतो, असं संचारबंदीचा कायदा मानतो.
काळात प्रशासनाला कारवाई करण्याची पूर्ण सूट
मुळातच सार्वजनिक शांतता राखण्याच्या हेतूसाठी संचारबंदी ही सर्वांत प्रभावी समजली जाते. संचारबंदीचा भंग करणाऱ्यास शिक्षा होऊ शकते. संचारबंदीच्या काळात नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी येता येत नाही. पोलीस अधिकारी किंवा दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय लोकांना रस्त्यार येता येत नाही. “सामान्य नागरिकांची संचारबंदीमुळे गैरसोय आणि कुचंबणा होते. म्हणून अशी उपाययोजना कमीत कमी वेळेसाठी करावयाची असते. तर या काळात प्रशासनाला कारवाई करण्याची पूर्ण सूट असते.
शिक्षा काय होते?
संचारबंदीचं उल्लंघन केल्यास कोणती शिक्षा केली जाते?, तर याचं उत्तर असं आहे की, “संचारबंदीचे नियम मोडल्यास कुठलीही अशी ठोस शिक्षा नाहीय. मात्र, पोलीस समज देऊनही सोडू शकतात, दुसरीकडे नेऊन सोडतात, समजपत्र लिहून देतात किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो.
