मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी पुन्हा एकदा सव्वा महिन्यांनी लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून सातत्याने लांबणीवर पडत आहे.
राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 207 नगरपरिषद निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे. न्यायालयाने पुढची सुनावणी २१ मार्च ऐवजी आता 14 मार्च रोजी सुनावणी होणार असल्याचं सांगितले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची व सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय,प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, उर्वरित ९६ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही अशा विविध मुद्दयांवर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मे महिन्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. तशात आता या प्रकरणाची सुनावणी आता मार्चमध्ये पार पडणार असल्याने निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
