मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यात आगामी काळात होऊ घातलेल्या महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी भाजपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला नगरसेवक वाढीचा निर्णय लवकरच रद्द होण्याची शक्यता आहे.
नवीन सरकार येताच भाजपने नगराध्यक्ष व सरपंचांची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याची मागणी केली होती आणि सरकारने लगेच तसा निर्णयही घेतला होता. त्यानंतर आता प्रदेश भाजपचे सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी येथे पत्र परिषदेत सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या जनगणनेच्या आधारानुसारच वाढवली जाते.
२०११ च्या जनगणनेनुसार एकदा सदस्यसंख्या वाढवल्यानंतर २०२१ च्या जनगणनेनुसारच ही संख्या वाढविली जाऊ शकते. ही जनगणनाच अद्याप झालेली नसताना महाविकास आघाडी सरकारने सदस्यसंख्या नियमबाह्य पद्धतीने वाढवून घेतली होती. या निर्णयाला राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. बावनकुळे पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत १० मार्च २०२२ पूर्वीची प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचा आदेश दिला होता. महाविकास आघाडी सरकारने तेव्हा ही पद्धतही बदलली. हा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
