ब्रेकिंग न्यूज : धरणगाव पालिकेत २० कोटींचा अपहार ; जितेंद्र महाजन यांची हायकोर्टात याचिका दाखल !

धरणगाव (प्रतिनिधी) एकीकडे राज्याचे राजकीय वातावरण बंडखोरीमुळे ढवळून निघालेले असताना दुसरीकडे धरणगाव पालिकेत २० कोटींचा अपहार झाल्याबाबत धरणगाव जनजागृत मंच तथा माहिती अधिकारी कार्यकर्ते जितेंद्र महाजन यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात पुराव्यासह फौजदारी स्वरुपाची याचिका दाखल केल्यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

धरणगाव जनजागृत मंचचे जितेंद्र महाजन यांनी धरणगाव नगर परिषदेच्या लेखा परीक्षण अहवाल २०१७-१८ आणि लेखा परीक्षण अहवाल २०१८-१९ मध्ये नोंदविलेल्या कोट्यवधींच्या गंभीर अनियमितता, अपहार व अफरातफरीच्या अनुषंगाने गुन्हा नोंदविण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. श्री. महाजन यांनी आपल्या याचिकेत विविध मुद्दे मांडले आहेत.

माहितीच्या अधिकारात मिळवली माहिती

वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मा. सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, जळगाव यांनी धरणगाव नगरपरिषदेच्या २०१७-१८ व २०१८-१९ च्या लेखा परीक्षणात काही गंभीर अनियमिततेबद्दल आक्षेप घेतले असल्याचे जितेंद्र महाजन यांना कळले होते, त्या अनुषंगाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत धरणगाव नगरपरिषदेच्या २०१७-१८ व २०१८-१९ सालाचे लेखा परीक्षण अहवाल मागवून घेतले होते. त्यात कोट्यवधींच्या गंभीर अनियमितता, अपहार व अफरातफरीबद्दल स्पष्ट आक्षेप नोंदविले आहेत.

२० कोटीच्या घरात अपहाराची रक्कम !

मुळात अशा अनियमितता निदर्शनास आल्यावर लेखा परीक्षकाने स्वतः त्या संदर्भात फिर्याद देणे अपेक्षित असते परंतु तसे झाले नाही, तशी कार्यवाही केली किंवा कसे ? असे विचारले असता सहाय्यक लेखा परीक्षक यांनी मला ज्या संस्थेचे लेखा परीक्षण झाले आहे. त्याच संस्थेची अशा आशयाची कार्यवाही किंवा थोडक्यात फिर्याद देण्याची जबाबदारी असल्याचे लेखी उत्तर कळविले. लेखा परीक्षण अहवाल वाचले असता डोळे विस्फारतात इतक्या मोठ्या आकड्यांची अनियमितता, अपहार व अफरातफर निरीक्षणास पडते. एकूण अनियमितता, अपहार आणि नोंदविलेल्या अफरातफरीत २०१७-१८ आणि २०१८-१९ सालच्या लेखा परीक्षण अहवालानुसार एकूण अफरातफरीची एकूण रक्कम एकोणीस कोटी नव्वद लाख दोन हजार तीनशे चौसष्ट रुपये एवढी आहे.

जाणून घ्या…अनियमितेत काय आहेत गंभीर स्वरूपाचे आरोप !

मा. सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, जळगाव यांनी नमूद केलेल्या अनियमितताचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे – कंत्राटे देताना स्थायी समितीची मान्यता घेतल्या नाहीत. खरेदी समिती व निविदा समितीचे गठन केले नाही त्यायोगे निविदा व साहित्य खरेदी तत्सम समितीची पूर्व मंजुरी न घेताच पार पाडली आहे. मजूर पुरवठादार यांचे कडे मजूर पुरवठ्याबाबतचे कामगार आयुक्त यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र नसताना अनधिकृतपणे कामे दिली गेली आहेत. मजुरांचे हजेरी पत्रक उपलब्ध नसून खोट्या हजेऱ्या दाखवून जास्तीचा पैसा वळता केला आहे. निविदेस वर्तमानपत्रात जाहीर प्रसिद्धी दिली गेली नाही. तांत्रिक मंजुरी मिळालेल्या किमतीहून अधिकची रक्कम ठेकेदारांना प्रदान केली गेली आहे. कोणत्याही ठेकेदाराकडून धरणगाव नगर परिषदेतील नगरसेवकांशी हितसंबंध नसलेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र घेतलेले नाही. झालेल्या कामाचे मोजमाप पुस्तिकेत नगर अभियंता यांचे कडून मोजमाप होणे अपेक्षित असताना वास्तू विशारद श्री. चेतन व्ही. सोनार यांच्याकडून मोजमाप पुस्तिकेतील मोजमाप नोंदी घेण्यात आल्या. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी हा विकासकामांसाठी वापरणे बंधनकारक असून १४ व्या वित्त आयोगाच्या खात्यातून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या अग्रीमाचे प्रदान केले आहे.

एकाच कामासाठी पुन्हा-पुन्हा निविदा काढून शासकीय रक्कम वळती

प्रत्येक वर्षी ३० जून पूर्वी किती रक्कम जमा केली व किती खर्च केली आणि किती शिल्लक राहिली याची माहिती संचालक, नगर परिषद संचालनालय, मुंबई यांना कळविणे बंधनकारक असून तसे केले नाही. रोखवही व बँक पासबुक यातील तफावत ही बाब अक्षम्य असून त्यात गंभीर अनियमितता केली आहे. मुख्याधिकारी यांनी निविदाकाराला प्रदान कार्याचे आधी स्थळ निरीक्षण करून तांत्रीक अधिकाऱ्यांमार्फत कामाची तपासणी करणे आवश्यक असून तसे केले नाही. नगर परिषद प्रशासनाने ई-निविदा पासून पळवाट काढून एकाच कामाचे तुकडे करून कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रिया पार न पाडता ठेके देऊन लाभ पोहोचविला आहे. एकाही कंत्राटदाराने झालेल्या कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक बसविला नसून हि बाब गंभीर स्वरूपाची आहे त्यावरून काम न करताच शासनाच्या तिजोरीतील रक्कम घेतले कमी दंडात्मक कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. प्रगतीपथावरील कामाची नोंदवही ठेवली नसून एकाच कामासाठी पुन्हा पुन्हा निविदा काढून शासकीय रक्कम वळती केली आहे.

प्रशासनाने मक्तेदारांचे आणि कंत्राटदाराचे हित जोपासल्याचा आरोप

पुरवठादार किंवा मक्तेदार यांच्यासोबत निविदा देतेवेळी किंवा खरेदी करतेवेळी सुस्पष्ट करार करणे आवश्यक असून तसे केले नाही. विकास कामांच्या प्रशासकीय मान्यता घेतल्या नसताना देखील काम सुरु करून किंवा कागदोपत्री काम दाखवून मोठी रक्कम वळती केली आहे. काम पूर्णतेचे दाखले तयार न करता देयके प्रदान करण्यात आले आहेत. ३ लाखांवरील कामांना ई-निविदा बंधनकारक असताना अशा कुठल्याही प्रकारच्या निविदा काढण्यात आल्या नसून नियम भंग केला आहे. नगर परिषदेकडे ४ ट्रॅक्टर व ७१ सफाई कामगार असून देखील सफाई संदर्भात वेगवेगळे ठेके देण्यात आले आहेत. तसेच उपरोक्त सफाई कामगार यांना देखील मजुरी देण्यात आली असून सफाईचे काम नेमके ठेकेदाराने केले कि नगरपरिषदेच्या सफाई कामगारांनी केले बद्दल साशंकता आहे तथापि सफाई कामगारांचे हजेरीपट मात्र उपलब्ध नाहीत. निविदा दिलेल्या मक्तेदारांनी कामे पूर्ण केली नसून त्यांच्या खात्यावर कामाची पूर्ण रक्कम पाठवली गेली आहे, तरी ह्या विषयात मक्तेदारांवर दंडात्मक कार्यवाही होणे अपेक्षित होते तरी, नगर परिषद प्रशासनाने असे न करता मक्तेदारांचे, कंत्राटदाराचे हित जोपासले आहे. काही कंत्राटदारांना ठरलेल्या रकमेतून अधिकची रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे. देयके नियमबाह्य आहेत. वस्तू खरेदी करताना पुरवठा केलेल्या पुरवठादारांना वस्तूंसाठी जास्तीच्या दराने रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे. मोजमाप पुस्तिकेत ज्यादाची मापे नोंदवून देयके प्रदान करण्यात आली आहेत.

अधिकृत नसलेल्या पुरवठादारांकडून साहित्य खरेदी

कामाच्या पूर्णतेचे अहवाल किंवा प्रमाणपत्र न घेता देयके प्रदान करण्यात आली आहेत. कामाची गुणवत्ता तपासली नसून नेमके काम गुणवत्तापूर्ण झाले आहे किंवा कसे याचा बोध होत नाही. कामाची मोजमापे घेताना पुस्तकात स्वाक्षरी व दिनांकाच्या नोंदी नाहीत, तसेच कामाच्या दर्जाची पाहणी करतेवेळी व मोजमापे घेतेवेळी न लोकप्रतिनिधी शहराचे प्रतिष्ठित नागरिक/सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी/पक्षकार यांना सोबत ठेवले नाही व त्यांच्या स्वाक्षऱ्या देखील घेतल्या नाहीत. देयके प्रदान करतेवेळी लेखापाल व नगर अभियंता यांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत. पुरवठादारांना देयक प्रदान करूनही त्यांनी साहित्याचा पुरवठा केला नसल्यामुळे दंडात्मक कार्यवाही अपेक्षित असून देखील मुख्याधिकारी यांनी पुरवठादार यांचेवर कोणतीही कार्यवाही न करून हित जोपासले आहे. साहित्य खरेदी करत असताना गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस या पोर्टलवरून खरेदी करणे बंधनकारक असून अधिकृत नसलेल्या पुरवठादार यांचेकडून साहित्य खरेदी केली आहे.

४७९ प्रकारच्या अनियमितता आणि अपहार केल्याचा निष्कर्ष

बिले अदा करताना त्रयस्थ संस्थेचे प्रमाणपत्र आवश्यक असताना ते दिसून येत नाही. निविदेत पारदर्शकता दिसून येत नाही. ज्या प्रयोजनासाठी साहित्य खरेदी झाली त्याच प्रयोजनासाठी त्या साहित्याचा वापर झाला नाही किंबहुना साहित्य दुसऱ्या कुठल्या प्रयोजनासाठी वापरले गेले याची नोंद नाही. आवश्यकता नसताना कर्मचारी वर्गाला जुने पावती पुस्तक जमा न करता नवीन पावती पुस्तके वापरण्यास देण्यात आली आहेत, त्या अनुषंगाने लाखोंची अवैध वसुली किंवा वसुली करून देखील शासकीय तिजोरीत वसुली जमा झाली नसल्यामुळे तपास आवश्यक आहे. विकासकामे अपूर्ण असून देखील देयके मात्र पूर्ण प्रदान करण्यात आली आहेत. धनादेश साठा नोंदवही गहाळ करण्यात आली असून कोणत्या धनादेशाद्वारे कोणती रक्कम कोणाच्या खात्यावर वळवली हे सांगणे दुरापास्त होऊन गेले आहे. अशा एकूण ४७९ प्रकारच्या अनियमितता, अपहार व अफरातफरी केल्याचा मा. सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, जळगाव यांनी निष्कर्ष काढला आहे.

तत्नकालीन गराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांनी अनियमिततेला व अपहाराला खतपाणी घातल्याचा आरोप !

विषयी एवढी अफरातफर कोणी केली याची उकल होणे आवश्यक असून लेखा परीक्षण अहवाल २०१७-१८ आणि लेखा परीक्षण अहवाल २०१८-१९ हा पडताळून पहिला असता २०१७-१८ साली तत्कालीन नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्यावर प्रशासकीय यंत्रणेचा प्रमुख म्हणून उपरोक्त भ्रष्टाचार रोखणे ही त्यांची जबाबदारी होती. परंतू तसे न करता त्यांनी उलटपक्षी अनियमिततेला व अपहाराला खतपाणी घालण्याचे काम केले असल्याचा आरोपी देखील श्री. महाजन यांनी याचिकेत केला आहे. लेखा परीक्षण अहवाल २०१७-१८ आणि लेखा परीक्षण अहवाल २०१८-१९ अन्वये नियमबाह्य ठेके व निविदा तसेच दोषींनी केलेल्या अपहाराच्या रकमांसहित खालील प्रमाणे-

धनादेशावर स्वाक्षऱ्या करून फेरबदल
उपरोक्त व्यक्तींनी लोकप्रतिनिधी, लोकसेवक किंवा अभिकर्ता (कंत्राटदार, ठेकेदार व पुरवठादार) ह्या नात्याने सार्वजनिक मालमत्तेवरील हुकूमत शासनाने विश्वासाने सोपवली असताना अनियमितता करून फौजदारीपात्र न्यासभंग करणे, धनादेशावरील स्वाक्षऱ्या करून फेरबदल करणे व फौजदारी अपहार करणे, अधिकार नसताना मोजमाप पुस्तिकेत नोंदी घेणे, मोजमाप पुस्तिकेचे बनावटीकरण करणे, धनादेश पुस्तके साठा नोंदवही नष्ट करणे, देयके प्रदान करतेवेळी बनावट मोजमाप पुस्तिका खऱ्या व नियमाला धरून असल्याचे भासवून कार्यवाही करणे तसेच सामान्य जनतेच्या निधीचा अप्रामाणिकपणे, बनावट दस्तावेजाच्या आधारे अपहार करणे अशा प्रकारचे दखलपात्र गुन्हे करून शासनाची व नागरिकांची एकमेकांमध्ये संगनमत करून सामान उद्देशाने फसवणूक / ठकवणूक केली आहे.

तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदविण्याची मागणी
लेखा परीक्षण अहवाल २०१७-१८ मधील निरीक्षण नोंदविणारे i) वि. ह. चावरीया, तत्कालीन सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, जळगाव, ii) प्रभाकर पांडुरंग महाजन, सहाय्यक लेखा परीक्षा अधिकारी, iii) जगन्नाथ नामदेव भामरे, वरिष्ठ लेखा परीक्षा, iv) रवींद्र दत्तू चौधरी, कनिष्ठ लेखापरीक्षक व लेखा परीक्षण अहवाल २०१८-१९ मधील निरीक्षण नोंदविणारे v) दिलीप भागवत पाटील, तत्कालीन वरिष्ठ लेखापरीक्षक, vi) कैलास लक्ष्मण जारवाल, तत्कालीन कनिष्ठ लेखापरीक्षक, vii) मिलिंद सदाशिव बिऱ्हाडे, तत्कालीन लेखापरीक्षक यांचे मुख्याधिकारी, धरणगाव यांचे जबाब नोंदवणे आवश्यक असून तशी कार्यवाही व्हावी. लेख परीक्षक यांनी निरीक्षण नोंदविले नंतर व मी तक्रार दिल्या नंतर मुख्याधिकारी, धरणगाव नगरपरिषद यांनी फिर्याद देणे अपेक्षित होते तसे का केले नाही? याच्या देखील मुळाशी जाणे आवश्यक आहे.

कोरोना काळात कोट्यवधींची अफरातफर केल्याची शक्यता !
आर्थिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१ चे लेखा परिक्षण अद्याप कोविड मुळे झाले नसल्याचे कळले आहे. ह्या आर्थिक वर्षात देखील कोट्यवधींची अफरातफर झाल्याची शक्यता आहे. ती देखील शोधून काढणे अपेक्षित आहे. ज्या अर्थी सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, जळगाव यांनी फिर्याद देणे किंवा तत्सम कार्यवाहीची जबाबदारी लेखा परीक्षण ज्या संस्थेचे झाले आहे. त्या संस्थेची असल्याचे कळविले होते. त्याअर्थी गेली एक-दीड वर्षे मुख्याधिकारी यांनी उपरोक्त अनियमिततेबाबत गुन्हा नोंदविण्याची कार्यवाही न करणे ही बाब संशयास्पद आहे.

मुख्याधिकारी जनार्दन पवार यांच्यावर गंभीर आरोप !

जितेंद्र महाजन यांनी मुख्याधिकारी, धरणगाव यांना दिनांक १४ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी एक निवेदन देऊन दोषींविरुद्ध गुन्हा नोंदवून दंडात्मक कारवाई करण्यासंदर्भात मागणी केली होती. तेव्हापासून ते आजतागायत मुख्याधिकारी, धरणगाव यांनी दोषींविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची जबाबदारी पार पाडलेली नाही. उलटपक्षी दोषींना पाठीशीच घातले आहे व दोषी कंत्राटदार व प्रशासकीय अधिकारी यांचे हित जोपासले असल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
धरणगाव नगरपरिषदेचा नागरिक या नात्याने जितेंद्र महाजन यांनी याचिकेत विनंती केली आहे की, उपरोक्त गुन्हे दखलपात्र गुन्हे असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ललिता कुमारी वि. उत्तर प्रदेश (AIR 2014 SC 187) या खटल्यात दिलेल्या निर्देशाचे पालन करून लोकप्रतिनिधी, लोकसेवक, कंत्राटदार, ठेकेदार व पुरवठादार यांचे विरुद्ध तक्रार असून भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ३४, १२०ब, ४०३, ४०६, ४०८, ४०९, ४२०, ४६६, ४६७, ४६८, ४७७ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच उपरोक्त गुन्हे हे मा. सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेख परीक्षा, जळगाव यांच्याकडील लेखा परीक्षण अहवाल २०१७-१८ आणि लेखा परीक्षण अहवाल २०१८-१९ यातील निरीक्षणात नमूद केले असून उपरोक्त माहितीच्या सत्यतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराला खीळ बसणे जनतेच्या हिताचे आहे अन्यथा असेच घडत राहिले तर एक दिवस अनागोंदी माजेल, हीच योग्य वेळ आहे दंडात्मक कारवाई करून समाजाला लागलेली कीड दुरुस्त करून सामान्य जनतेला न्याय मिळवून द्यावा, असेही श्री. महाजन यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

अनेक ठिकाणी तक्रार घेण्यास नकार
उपरोक्त तक्रार घेऊन जितेंद्र महाजन हे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, धरणगाव पोलीस स्टेशन, धरणगाव येथे दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजी गेल्यावर तक्रार घेण्यास नकार देण्यात आल. त्यामुळे ही तक्रार पोस्टाच्या साहाय्याने दिनांक ३१ एप्रिल २०२२ रोजी टाकली होती. तसेच www.grievances.maharashtra.gov.in ह्या पोर्टलवर देखील श्री. महाजन यांनी ई-तक्रार दाखल केली होती.

जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी (धरणगाव नगर पालिका) यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नसल्या कारणाने मी धरणगाव पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद नोंदविणेकामी धाव घेतली होती. या विषयात कोट्यवधीच्या रकमेची अफरातफर असून देखील पोलिस निरीक्षक यांनी फिर्याद नोंदवून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे मला मा. उच्च न्यायालयात योग्य तो आदेश मिळणेकामी अॅड. भूषण महाजन यांच्या वतीने फौजदारी रिट याचिका क्र. 867/2022 दाखल करावी लागली. त्यावर आता पहिली सुनावणी ३० जून २०२२२ रोजी होणार आहे.

– जितेंद्र महाजन
(माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा समन्वयक धरणगाव जनजागृत मंच)