नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यापूर्वी महाराष्ट्रात बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडून गेल्या आहेत. त्यामुळे प्रथम आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय झाला पाहिजे, असा आग्रह कपिल सिब्बल यांनी धरला. यावेळी घटनापीठाने एकनाथ शिंदे हे कोणत्या अधिकाराने शिवसेनेचे चिन्ह मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेले, असा सवाल उपस्थित केला. ते शिवसेनेचे सदस्य म्हणून की आमदार म्हणून निवडणूक आयोगाकडे गेले होते, असा सवाल घटनापीठाने विचारला. यावर कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, हाच मूळ मुद्दा असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
गेल्या तीन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रखडलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षावरील याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनात्मक खंडपीठाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठामध्ये झाली.
शिंदे गट कोणत्या भूमिकेतून आयोगात गेला?
पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणीत शिंदे गट कोणत्या भूमिकेतून आयोगात गेला? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. निवडणुक आयोगाचा मुद्दा मुळ याचिकेतून निर्माण झाला आहे. असे कोर्टाने म्हटलं आहे. राजकीय पक्षाचे सदस्य असतील तर आयोगात दाद मागण्याचा हक्क आहे, अशी टीप्पणी कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर कोर्टाने केली आहे. अपात्रतेच्या निर्णयाचा पक्षचिन्हाच्या प्रश्नावर कसा काय परिणाम होतो. असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे.
प्रथम आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा
आयोगासाोबत मुळ प्रकरणाचा विचार व्हावा असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. सिब्बल यांच्याकडून बंडाचा घटनाक्रम कोर्टात सादर. २९ जूनला सुप्रिम कोर्टाची अपपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती. २९ जूनंतर नव्या मुख्यमंत्रीपदाचा शपथ झाला. शिंदे गट १९ जुलैला निवडणुक आयोगात गेला. त्यामुळे १९ जुलैच्या पुर्वीच्या घटनाही महत्त्वाच्या आहेत. असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, शिवसेना कुणाची? हा महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी प्रथम आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा.
पक्षाच्या बैठकीस हजर राहण्याचे आदेश दिले होते
शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षाच्या शिस्ततेचा भंग केला आहे. 20 जून 2022 रोजी पक्षाने व्हीप बजावून आमदारांना पक्षाच्या बैठकीस हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आमदार आले नाहीत. ते गुवाहटीला गेले. 10 व्या परिशिष्टानुसार फुटीला मान्यता नाही. पक्ष फुटून बाहेर पडणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. कारवाई झाल्याशिवाय ते पुढे जाऊ शकत नाही. यावेळी सिब्बल यांनी शिंदे यांच्याबाबतचा पूर्ण घटनाक्रम घटनापीठाला सांगितला.
शिवसेनाप्रमुखांना विचारल्याशिवाय शिंदेनी सरकार कसे स्थापन केले?
शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, आम्ही मुळ शिवसैनिक आणि शिवसेना आहोत. त्यामुळे आमच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. 10 वे परिशिष्ट आम्हाला लागू होत नाही. यावर कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गट हा शिवसेना आहे तर शिवसेनाप्रमुखांना विचारल्याशिवाय त्यांनी सरकार कसे स्थापन केले, असा सवाल केला.
आज पासून LIVE सुनावणी पाहता येणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे आजपासून थेट प्रक्षेपण सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज लाईव्ह पाहता येणार आहे. तसेच, या महत्त्वाच्या सुनावणीसाठी उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अरविंद सावंत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
